केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा होताच बळीराजासाठी संघर्ष करणाऱ्या नेत्यांनी शेतमालाच्या भावाची सरकारला आठवण करून दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी भूमिपुत्र संघर्ष वाहिनीच्यावतीने येत्या १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनी मुंबईतील मंत्रालयासमोरील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर एक दिवस अन्नत्याग करून आत्मक्लेष आंदोलन करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करते. पण, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर काही टक्के नफा देण्याची सरकारची मानसिकता नाही. सातवे वेतन आयोग लागू करणाऱ्या सरकारने शेतात राबवणाऱ्या शेतकऱ्याला स्वतंत्र भारताना नागरिक मानून शेतमालाला किमान उत्पादन खर्चासह किमान ४० टक्के नफ्याइतका भाव द्यावा, अशी मागणी संघर्ष वाहिनीचे अभिजित फाळके यांनी केली आहे. उत्पादन खर्चासह नफा देणे सरकारला शक्य नसल्यास सरकारने शेतमालासाठी मुक्त बाजारपेठ करून भावावर कुठलेही निर्बंध आणू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतमालाला भाव देण्याची मागणी केली की, सरकारी तिजोरीत पैसा नाही, असा राज्यकर्त्यांचा टाहो राहतो, शेतकऱ्यासाठीच तिजोरी रिकामी राहते का, असा सवाल फाळके यांनी केला. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये केलेल्या आंदोलनास चांगला प्रतिसाद लाभला होता. आताही राज्याच्या विविध भागातून प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. बळीराजासाठी हे आंदोलन असल्याने सर्वपक्षीय भूमिपुत्र व शेतकरी चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन अभिजित फाळके यांनी केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट