पाण्याची पातळी घसरत असताना बोअरवेल खोदकामाचे अधिकार थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा विचार जिल्हा परिषदेचा आहे. यातून आता गावातील नागरिकांना बोअरवेलवर हक्क प्रस्थापित करता येणार आहे.
जिल्हा परिषदेत बोअरवेल खोदकामात भ्रष्टाचार झाल्याच्या घटना गेल्या दोन वर्षांपासून गाजत आहे. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाची प्रत‌िमा मलीन होत आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायत कंत्राटदारांना शेवटची संधी देत १२ मेपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. यासाठी १२ मेपर्यंत जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांसाठी कंत्राटदार न मिळाल्यास थेट ग्रामपंचायतीला बोअरवेल खोदकामाचे अधिकार दिले जाणार आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतींचे बळकटीकरण होणार असून पारदर्शक कारभाराला वाव मिळेल. या विषयावर शनिवारी जिल्हा परिषदेच्या स्‍थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
नियमानुसार ६० फूटपर्यंतच बोअरवेलचे खोदकाम करता येते. यात पाइप वापरण्याचीही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. मात्र, सर्व नियम धाब्यावर बसवून जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाने पाइपचा गैरवापर केला आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते मनोहर कुंभारे यांनी लावला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी भगत आणि अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यात पाण्याची टंचाई असताना कामे संथगतीने सुरू असल्याचेही दिसून आले आहे. तर, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची तारीख जवळ येत आहे. परिणामी, नागरिकांपर्यंत अनेक योजना, उपक्रम पोहचले नसल्याने सत्ताधारी चिंतेत आहेत. सर्वत्र गोंधळ दिसत असून आचारसंहितेपर्यंत कामाचा धडाका लावण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे धोरण आहे.
न्या पाइपचा वापर जिल्ह्यात दरवर्षी बोअरवेलचे खोदकाम केले जाते. मात्र, यंदा यात घोळ झाल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी खोदकाम करून गडप केलेले पाइप बाहेर काढण्याचे काम जिल्हा परिषद हाती घेणार आहे. या पाइपचा उपयोग शेतकऱ्यांना करून देण्याचा मानस जिल्हा परिषदेचा आहे. या पाइपचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी दिल्लीच्या एका कंपनीकडे काम देण्यात येणार आहे. यावर जिल्हा परिषदेचा लोगो लावण्यात येणार आहे. जेणेकरून यावर कोणीही हक्क प्रस्थापित करणार नाही. तसेच ग्रामपंचायतीला थेट बोअरवेल खोदकाम करताना अडचणी येणार नाहीत.
जुन्या पाइपचा वापर
जिल्ह्यात दरवर्षी बोअरवेलचे खोदकाम केले जाते. मात्र, यंदा यात घोळ झाल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी खोदकाम करून गडप केलेले पाइप बाहेर काढण्याचे काम जिल्हा परिषद हाती घेणार आहे. या पाइपचा उपयोग शेतकऱ्यांना करून देण्याचा मानस जिल्हा परिषदेचा आहे. या पाइपचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी दिल्लीच्या एका कंपनीकडे काम देण्यात येणार आहे. यावर जिल्हा परिषदेचा लोगो लावण्यात येणार आहे. जेणेकरून यावर कोणीही हक्क प्रस्थापित करणार नाही. तसेच ग्रामपंचायतीला थेट बोअरवेल खोदकाम करताना अडचणी येणार नाहीत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट