राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर तसेच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देताना शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे सांगितले जाते. राज्यावर कर्जाचा बोझा आहे, असे सांगून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्या मंजूर केल्या जात नाहीत. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेंशन योजनेच्या हक्कापासून वंचित करून नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू करण्यात आली. शासनाच्या तिजोरीला निवृत्तीवेतन देणे परवडत नसल्याचे कारण त्यावेळी देण्यात आले होते. मात्र, मंत्री, आमदार व लोकप्रतिनिधींच्या मानधनात भरघोस वाढ देताना तिजोरीचा अडसर येत नाही, हे अनाकलनीय आहे. ही बाब भेदभाव करणारी व संवैधानिक अधिकारांचा दुरुपयोग करणारी असल्याची भावना समाजात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, नैतिकतेच्या आधारावर आमदारांना देण्यात येणारे वाढीव मानधन स्वीकारणार नाही, असे गाणार यांनी म्हटले आहे.
शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मंजूर केल्यानंतरच कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि आमदारांना मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ करण्याचा विचार करावा, असे आवाहन गाणार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट