नागपूर : वनहक्क दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या सल्लागारांना आदिवासी विकास विभागाने पाच महिन्यानंतरही वेतन दिलेले नाही. यामुळे हजारो वनहक्क प्रकरणे अडकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
वेतनच न मिळाल्याने केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास सहयोगाची नेमणूकही वादात अडकण्याची भीती आहे. सहा महिन्यांपूर्वी वनहक्कांचा निपटारा करण्यासाठी वन, कृषी विभागातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची सल्लागार पदावर आदिवासी विभागात नियुक्ती करण्यात आली होती. यासाठी नागपूर, अमरावती, नाशिक आणि ठाणे विभागात सल्लागारांना नियुक्त करण्यात आले. वनहक्कांची कामे गावात जाऊन करण्याची जबाबदारी सल्लागारांकडे देण्यात आली. वेतन, प्रवासभत्ता मिळणार, या उद्देशाने सल्लागारांनी स्वतःच्या पैशातून जंगलातील गावे गाठली. तेथील नागरिकांसोबत चर्चा केली. आदिवासींना नेमक्या कोणत्या समस्या आहेत, याची माहिती त्यांनी घेतली. कामाचा रितसर अहवाल सल्लागारांनी अपर आयुक्तांकडे सल्लागारांनी सोपविला. सहा महिन्यांसाठी ही नियुक्ती असून, त्यांना ४० हजार रुपयांपर्यंत मानधन देण्यात येणार होते. जूनपर्यंत कामे पूर्ण करायची होती. मात्र, सल्लागारांना मानधन मिळाले नसल्याने वनहक्क दाव्यांमध्ये पुन्हा आदिवासी विकास विभाग मागे पडला आहे. यासाठी सर्वस्वी आदिवासी आयुक्त, अपर
आयुक्त आणि संशोधन अधिकारी दोषी असल्याचा आरोप केला जात आहे. तर, दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास सहयोगींची १८ पदे भरण्यात येणार आहेत. सहयोगींनाही पेसा आणि वनहक्क कायद्यांची कामे करायची आहेत. तीन वर्षांसाठी सहयोगींची कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती असेल. पण, सहा महिन्यांच्या कंत्राटी पदावर नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचेच वेतन देण्यात आलेले नाही. तर, आता पुन्हा नव्याने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचे वेतन मिळणार किंवा नाही, अशी जोरदार चर्चा आहे. आदिवासी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे बोजवारा उडाला असताना पुन्हा नव्या नियुक्त्या वादात सापडण्याची शक्यता आहे. परिणामी, आदिवासी विकास विभागाला उल्लेखनीय कामे करणारे अधिकारी मिळणार नाहीत, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.
आयुक्तांची टाळाटाळ! आदिवासी विकास विभागाने सल्लागारांची नियुक्ती डिसेंबरमध्ये केली. यासाठी आदिवासी विभागाच्या आयुक्त सोनाली पोंक्षे यांनी १९ मार्चला मानधन देण्यास मंजुरीही दिली. त्यानुसार, नागपूर अपर आयुक्त डॉ. माधवी खोडे यांच्याकडे मानधनाचे कागदपत्र पोहोचले. मात्र, डॉ. खोडे यांनी अजूनही सल्लागाराचे मानधन काढलेले नाही. त्यामुळे सल्लागारांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे. कामे करूनही मानधन मिळत नसेल तर येत्या काळात वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अनुभवनाचा लाभ आदिवासी विभागाला मिळणार नाही, असे दिसून येत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट