म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
शासकीय रिक्त जागांमध्ये तृतीयपंथींना प्राधान्य देण्याच्या निर्णयानंतर आता त्यांच्यासाठी पासपोर्ट, रेशनकार्ड आणि आधारकार्ड तयार केले जाणार आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांना आता रोजगार मिळण्यासह स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकारही प्राप्त होणार आहे.
तृतीयपंथींना शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेत विविध सुविधा देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात येत आहे. त्यातच तृतीयपंथींना पासपोर्ट, रेशनकार्ड आणि आधारकार्ड देता येईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे तृतीयपंथींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत अलीकडेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, पोलिस विभागाच्या वतीने 'तृतीयपंथीयांचे अधिकार' या विषयावर पाचपावली पोलिस ठाण्यात जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव कुणाल जाधव यांची उपस्थिती होती. तर, प्रमुख पाहुणे म्हणून अॅड. राजेंद्र राठी, पाचपावली ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक राजू बहादुरे उपस्थित होते. जाधव म्हणाले, 'संविधानाने प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे. तृतीयपंथींनाही सुप्रीम कोर्टाने शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन जीवन सुंदर करता येईल. तृतीयपंथींना योग्य मूलभूत सेवा मिळत आहेत किंवा नाही, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. तृतीयपंथींना रेशनकार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड तयार करण्याचा अधिकार आहे. तृतीयपंथींना अधिकारांपासून दूर ठेवू नये, अन्यथा कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल'. यावेळी अॅड. सुरेशा बोरकुटे, संतोष खांडेकर, उमेश गवळी, माजी नगरसेविका गीता छाडी, तेजिंदरसिंह रेणु, राजेश पठाण, तुलसीराम बेहरे, उत्तम सेनापती आदी उपस्थित होते.
--सुप्रीम कोर्टाने दोन वर्षांपूर्वीच तृतीयपंथींना सर्व सुविधा देण्याचे आदेश दिले आहेत. या सुविधा सहा महिन्यांत देणे बंधनकारक होत्या. मात्र, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे तृतीयपंथींपर्यंत जनजागृती झालेली नाही. आता जनजागृती होत असल्याने याचा लाभ त्यांना निश्चितच होईल.
- आनंद चांदरानी,
अध्यक्ष, सारथी ट्रस्ट
--तृतीयपंथींना पासपोर्ट, रेशनकार्ड देण्यात येणार आहे. ही यशाची पहिली पायरी आहे. अन्य नागरिकांप्रमाणे आम्हालाही जगण्याचा अधिकार आहे. यात प्रत्येकाने आम्हाला सहकार्य करावे. हळूहळू जनजागृतीचा प्रसार-प्रचार सर्वांपर्यंत पोहोचेल.
- विद्या कांबळे, किन्नर संघटना
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट