शहरातील हॉकर्सच्या नोंदणीकरिता महापालिकेने सुरू केलेल्या मोहिमेला अत्यंत थंड प्रतिसाद मिळाला आहे. शहरात आतापर्यंत केवळ साडेनऊ टक्के हॉकर्सने नोंदणी केल्याची माहिती आहे. या योजनेला मिळालेल्या थंड प्रतिसादामुळे नोंदणी करण्याच्या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हॉकर्सच्या नोंदणी मोहिमेला सुरुवात झाल्यानंतर आतापर्यंत केवळ ३ हजार ४५२ हॉकर्सनी नोंदणी केली आहे.
महापालिकेच्या बाजार समितीच्या आकडेवारीनुसार शहरात सुमारे ३६ हजार हॉकर्स असल्याची माहिती आहे. दरम्यान या योजनेला अत्यंत थंड प्रतिसाद मिळाल्याने १५ सप्टेंबरपर्यंत या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. महापालिकेकडून हॉकर्सकरता नवे धोरण राबवण्यात येणार आहे. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा हॉकर्सकडून प्रतिसाद मिळेल. या नोंदणीमागचा मुख्य उद्देश शहरात नेमके किती हॉकर्स आहेत याची माहिती मिळवणे असा आहे. नेमकी आकडेवारी मिळाल्याशिवाय कोणत्या भागात किती हॉकर्स आहेत याची माहिती ठेवणे अशक्य होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने हॉकर्सकरता प्राथमिक माहितीच्या आधारावर ५१ झोन्स निश्चित केले आहेत.
हॉकर्सच्या संदर्भात केंद्राच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. त्याचबरोबर हायकोर्टाचेही यासंदर्भात काही निर्देश आहेत. त्यामुळे यासंबंधीचे धोरण राबवताना सर्वांना न्याय मिळावा असा महापालिकेचा उद्देश आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून हॉकर्सची संपर्क साधून त्यांच्याकडून नोंदणी गोळा करण्यात येत आहे असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. हॉकर्सच्या संदर्भातील राष्ट्रीय धोरणानुसार जे हॉकर्स या धोरणाअंतर्गत पात्र आहेत त्यांना ओळखपत्र आणि हॉकिंग झोन्समध्ये जागा उपलब्ध करून देणे आहे. त्याचबरोबर महापालिकेने हॉकर्सचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर शहरातील हॉकिंग आणि नॉन हॉकिंग झोन्स तयार करणे व समस्या सोडवणे याचाही यात समावेश आहे. महापालिकेने १ ऑगस्टपासून हॉकर्स नोंदणी मोहिमेला सुरूवात केली होती. यात नोंदणी करणाऱ्या हॉकर्सला ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या ओळखपत्राविना व्यवसाय करणाऱ्या हॉकर्सच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट