नागपूर सुधार प्रन्यासने महापालिकेला आातपर्यंत ५५३ ले-आऊट हस्तांतरित केले असून उर्वरित १४४२ ले-आऊट हस्तांतरित करण्याची प्रक्रियाही हाती घेण्यात आली आहे. महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१नुसार नियमित करण्यात आलेले शहरातील सर्व ले-आऊट आता महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात येत आहे.
नागपूर सुधार प्रन्यासकडे असलेले सर्व ले-आऊटस आणि सुरू असलेली सर्व कामे नागपूर महानगरपालिककडे हस्तांतरित करण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ ऑगस्टला झालेल्या बैठकीत नियमितीकरण झालेले ले-आऊट आणि भूखंड महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आता सुधार प्रन्यासच्या अधिकारी क्षेत्रातील सात योजना आणि गुंठेवारी योजनेअंतर्गत असलेले ले-आऊट महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित कराव्या लागणार आहेत.
ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पडावी, याकरिता शासनाने दोन समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असतील. मनपाकडे हस्तांतरित केलेल्या ५५३ ले-आऊटमध्ये पूर्ण विकास केल्याचा दावा नासुप्रकडून करण्यात येत आहे.
उर्वरित ले-आऊटची जबाबदारी मनपाकडे
गुंठेवारी अंतर्गत नियमित करण्यात आलेल्या ले-आऊटमध्ये विकास करण्यासाठी नासुप्रने विकास शुल्क आकारले. या विकासकामात काही त्रुट्या राहिल्या असतील तर त्या दूर करण्याची जबाबदारी नासुप्रकडेच आहे. मात्र इतर ले-आऊटचा विकास करण्याची महापालिकेकडे येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. समितीच्या अहवालानंतर या सर्व बाबी स्पष्ट होतील. ले-आऊटचा विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. नासुप्रकडे यापुढेही ही जबाबदारी आली तर महापालिकेला ले-आऊट हस्तांतरित करण्यात अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळे विकासशुल्कासह विकास करण्याची जबाबदारी महापालिकेकडेच येणार असल्याचे नासुप्रमधील सूत्रांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट