अनुभव नसणाऱ्या लेखापरीक्षकांकडून शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा तपास केला जात आहे, असा आरोप करून राज्यातील समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी सोमवारी लेखणीबंद आंदोलन पुकारले. आंदोलनाचा कामकाजावर परिणाम दिसून आला असून, विद्यार्थी आणि अनेकांना मनःस्ताप सहन करावा लागला.
शिष्यवृत्ती घोटाळ्यामुळे समाजकल्याण विभागातील अनेक बडे अधिकारी अडचणीत आले आहेत. घोटाळ्याचा व्याप लक्षात घेता, विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी केली जात आहे. मात्र, चौकशीचा त्रास प्रकरणाशी संबंधित नसलेल्या अधिकाऱ्यांना होत आहे. त्यामुळे राज्यभर काळ्या फिती लावून अधिकाऱ्यांनी कामकाज केले. त्यानंतर १२ सप्टेंबरपासून लेखणी बंदचे हत्यार उपसण्यात आले. ज्या अधिकाऱ्यांचा संबंध नाही, त्यांनाही यात गोवण्यात येत असल्याने चौकशी थांबवावी आणि अन्य मागण्या मान्य कराव्या, यासाठी लेखणी बंद आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली. अधिकाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी, वेतनवाढ करावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी शिष्यवृत्ती घोटाळा उघडकीस आला होता. विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा न करता अधिकाऱ्याचा दुरुपयोग केल्याचे उजेडात आले होते. या प्रकरणात
संस्थाचालकांना अटक करण्यात आली. राज्यभरात शिष्यवृत्तीत घोळ झाल्याचे समजले. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले.
काहींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने स्वतःहून जनहित याचिकाही दाखल करून घेतली. मुख्यमंत्र्यांनीही या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून विशेष तपास पथकामार्फत चौकशीचे आदेश दिले. अजूनही चौकशी सुरू
असून नाहकच समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना यात गोवण्यात येत आहे, असा दावा केला जात आहे. याचा नाहकच त्रास अधिकाऱ्यांना दिला जात असल्याने लेखणीबंद पुकारण्यात आले आहे.
आश्वासन नको, ठोस कृती हवी!
पहिल्याच दिवशी कामबंद आंदोलन केल्याचा धसका सामाजिक न्यायविभागाचे प्रधान सचिव सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी घेतला. त्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत १९ सप्टेंबर रोजी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, आश्वासन नको, ठोस कृती हवी, असा पवित्रा संघटनेचे अध्यक्ष माधव झोड यांनी घेतला आहे. त्यामुळे लेखणीबंद आंदोनल मागे घेण्यात येणार नाही, असेही झोड यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट