आघाडी सरकारला पायउतार करीत भाजपा- शिवसेना युतीने राज्याची सत्ता काबीज केली. विरोधी बाकावर असताना या दोन्ही पक्षांनी नेहमीच विधिमंडळात सार्वजनिक आरोग्यावरून तत्कालीन सरकारची कोंडी केली होती. मात्र, सत्तेवर येताच या सरकारचे जनतेच्या आरोग्याकडे पाहण्याचे धोरण बदलले की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. संसर्गजन्य आजारांच्या नियंत्रणासाठी युती सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये कमालीची कपात केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात या आजारांनी दगावलेल्यांची संख्याही जवळजवळ नगण्य आणण्याचा चमत्कार या सरकारने करून दाखविला आहे.
गेल्या वर्षभरात हिवतापाने फक्त एक, तर डेंग्यूने दोन जणांच्या मृत्यूची सरकारने दखल घेतली आहे. विशेष म्हणजे, सत्तेवर येण्यापूर्वी कॉँग्रेसच्या काळात हिवतापाचे ५९, तर डेंग्यूचे ३३ बळी होते, असे उत्तरही खुद्द सरकारने दिले आहे. एकीकडे सार्वजनिक आरोग्यावरचा निधी कपात केला असताना जादूची कांडी फिरवल्यासारखे या आजाराने बळीच घेतले नसल्याचा चमत्कारही सरकारने करून दाखविला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी आरोग्य सेवा संचालकांना मागितलेल्या दस्ताऐवजातून ही माहिती उघड झाली आहे. २०१३ या वर्षी राज्यात हिवतापाचे ४३ हजार ६७३ रुग्ण आढळले होते. त्यापैकी ८० जण दगावले. यावर्षी राज्यात हिवताप नियंत्रणावर राज्यात २ कोटी १९ लाख रुपये खर्च केले. पुढच्यावर्षी २०१४ मध्ये राज्यात हिवतापाचे ५३ हजार ३८५ रुग्ण आढळले. त्यापैकी ६८ दगावले, तर २०१५ मध्ये ५६ हजार ६०३ रुग्णांपैकी ५९ दगावले. या दोन वर्षात हिवताप नियंत्रणावर सरकारने १ कोटी ८० लाख आणि १ कोटी ३० लाख खर्च केले. धक्कादायक बाब म्हणजे, चालू वर्षात आतापर्यंत हिवतापाचे केवळ १२ हजार ५६३ रुग्ण आढळल्याचे सरकार म्हणते. त्यापैकी केवळ एकाच्या मृत्यूची नोंद घेण्यात आली आहे. यावरून सरकार लपवाछपवी करीत असल्याचा संशय कल्लोळ निर्माण झाला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट