देशभरात होणाऱ्या अवैध खाण उद्योगांना टिपण्यासाठी केंद्रीय कोळसामंत्र्यांनी विशेष दक्षता यंत्रणा तर आणली; मात्र देशभरातील अवैध खाण उद्योगात गुजरात ‘टॉप’ असल्याची माहिती समोर आली आहे. देशातील एकूण खाण महसूल चोरीपैकी अर्ध्याहून अधिक चोरी गुजरातमध्येच पकडण्यात आली आहे.
देशाची संपत्ती असलेल्या खनिजांना केंद्र सरकारने मुख्य (मेजर) व गौण (मायनर) अशा दोन श्रेणीत विभागले आहे. यापैकी प्रामुख्याने कोळशाचा समावेश असलेल्या मुख्य खनिजांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते. तर गौण खनिजे हा विषय राज्याचा असतो. या दोन्ही खनिजांची माहिती नागपुरात मुख्यालय असलेल्या भारतीय खाण ब्युरोकडे असते. त्यांनी २०१५-१६ चा या संबंधीचा अहवाल अलीकडेच तयार केला असता त्यामध्ये गुजरात अव्वल दिसून आले आहे.
मुख्य खनिजांमध्ये देशभरात एकूण १८९७ प्रकरणांची नोंद झाली. त्यापैकी सर्वाधिक २७७ प्रकरणे गुजरातमधील आहेत. या २७७ प्रकरणांमध्ये २.३३७ लाख टन खनिजांची चोरी करण्यात आली असून त्यातून ७.८२ कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे देशभरातील एकूण महसुल चोरीचा आकडा हा ११.६७ कोटी रुपये असताना गुजरातचा हिस्सा अर्धापेक्षा अधिक आहे. देशभरात १८९७ प्रकरणांमध्ये ५.२३५ लाख टन खनिज संपत्तीची चोरी देशभरात करण्यात आली आहे. दरम्यान, या मुख्य खनिजांची चोरी रोखण्यात महाराष्ट्राने अव्वल काम केले आहे. २०१५-१६ मध्ये राज्यात एकाही प्रकरणाची नोंद झाली नाही, हे विशेष.
गुजरातकडून दंड वसूल; पण तक्रारी अत्यल्प
अवैध खनिजांची सर्वाधिक २७७ प्रकरणे उघडकीस आलेल्या गुजरातने २.३२ कोटी रुपयांचा दंड वसुल केला खरा, पण पोलिस तक्रारी मात्र फक्त तीन प्रकरणांच्या झाल्या. तर एकही प्रकरण न्यायालयात गेले नाही. ही सर्व आकडेवारी २०१५-१६ ची आहे. यामुळे नरेंद्र मोदी केंद्रात जाताच गुजरातमध्‍ये खनिजांबाबत अनागोंदी सुरू झाली का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
बंगाल : खटले अधिक; महसूल अत्यल्प
वास्तवात मुख्य खनिजांच्या चोरीची सर्वाधिक ५७५ प्रकरणे पश्चिम बंगालमध्ये उघडकीस आली. पण त्यातून प्रत्‍यक्ष महसुलाची चोरी अवघी ३.७७ लाख रुपये आहे. पण त्याचा दंडदेखील वसूल झालेला नाही. तरीही, सर्व ५७५ प्रकरणांची पोलिस ठाण्यात तक्रार
दाखल आहे.
देशभरात ७.९१ कोटी रुपयांचा दंड वसूल
देशभरात ११.६७ कोटी रुपयांच्या महसुलाची चोरी झाली असताना त्यापैकी ७.९१ कोटी रुपयांचा महसूल वसूल करण्यात आला आहे. १८९७ पैकी एकूण ७१४ प्रकरणांबाबत पोलिस तक्रार करण्यात आली. तर ३२५ प्रकरणांचे खटले सुरू आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट