शेगाव येथील प्रस्तावित पार्किंगच्या जागेसाठी खळवाडी येथील जागा अधिग्रहित करण्यात येणार आहे. परंतु, तेथील घरे आणि दुकानदारांच्या पुनर्वसनासाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर राज्य सरकारने हरकत घेतली. त्यामुळे अमरावती विभागीय आयुक्तांनी नव्याने प्रस्ताव सादर करावा, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
शेगाव शहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालय मित्र म्हणून बाजू मांडताना अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी खळवाडी येथील प्रस्तावित पार्किंगच्या जागेसाठी जमीन अधिग्रहणात काही अडचणी निर्माण झाल्या असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. शेगाव संस्थानने तेथील विस्थापितांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तर खळवाडी येथील विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने सुमारे १०० कोटींचा प्रस्ताव सादर केला. त्यावर राज्य सरकारने हरकत घेतली आहे. त्यावर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विस्थापितांसाठी अवघया २१ कोटीत घरे बांधल्या जातात तर पुनर्वसनासाठी इतका निधी कसा लागेल, असा सवालही हायकोर्टाने केला. त्यासोबतच विभागीय आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर देखील खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. शेगाव विकास आराखडा अंमलात आणण्याची जबाबदारी आयुक्तांची आहे. परंतु,. विद्यमान आयुक्तांकडून फारसे गंभीर प्रयत्न होताना दिसून येत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. तसेच आयुक्तांना खळवाडी येथील पुनर्वसनासाठी सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्याचे आदेश दिलेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. अनिल किलोर यांनी तर संस्थानच्या वतीने अॅड. अरुण पाटील आणि राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट