वीजप्रकल्पांमधून निघणाऱ्या राखेचे नियोजन करण्याच्या उद्देशाने महानिर्मितीने ‘महागॅम्स’ कंपनीची स्थापना नुकतीच केली. या कंपनीच्या माध्यमातून औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांमधून निघणारी राखेचा शासकीय बांधकामामध्ये वापर करण्यालाही सरकारने मान्यता दिली आहे. दरम्यान, राखेच्या या वापरासाठी महागॅम्स व दहा संस्थांचा सामंजस्य करारही झाला आहे. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह काही खासगी संस्थांचाही समावेश आहे.
महागॅम्सने राज्यभरातील महानिर्मितीच्या औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांमधून राखेकरता १० संस्थांशी सामंजस्य करार केला आहे. या संस्थांद्वारे या राखेचा वापर करण्याबरोबरच त्याच्यामध्ये काही संशोधन करण्याची आवश्यकता असल्यास त्यातही मदत करणार आहे. या दहा संस्थांमध्ये नागपूर महानगरपालिका, अकोला महानगरपालिका, महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा), रायसोनी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्युशन्स, प्रियदर्शनी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्युशन्स, रामदेवबाबा कॉलेज ऑफ इंजिनीअरींग अॅण्ड मॅनेजमेंट, बडवे इंजिनीअरींग, रायझिंग जपान इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड, अभि इंजिनीअरींग कॉर्पोरेशन आणि अॅनाकॉन लेबॉरेटरीज यांचा समावेश् आहे तसेच राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थेने (नीरी) या प्रस्तावाबद्दल उत्सुकता दाखवली आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने औष्णिक वीजप्रकल्पांमधून फ्लायअॅशच्या माध्यमातून होणाऱ्या प्रदूषणाला चाप लावण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. याचअंतर्गत १०० किलोमीटरपर्यंतच्या परिसरात फ्लाय अॅशचे वितरण मोफत करण्यासही सांगितले. त्यामुळे आता राज्याच्या ऊर्जा विभागाने या योजनेला प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने काही चांगले पर्याय सादर केले आहे. यात वीजनिर्मिती केंद्राच्या परिसरात फ्लाय अॅशचा वापर करून उत्पादने निर्माण करणाऱ्या उद्योगांचे क्लस्टर तयार करण्यावर भर असणार आहे. त्याचबरोबर जे उद्योग वीजनिर्मिती केंद्र परिसरात उद्योग सुरू करतील त्यांना काही चांगले फायदे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे तर इतरही अनेक उद्योग, कुंभारकाम करणाऱ्यांनाही यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले असल्याची माहिती ऊर्जा विभागातील सूत्रांनी दिली.
राज्यातील ७१ टक्के वीज ही १९ औष्णिक वीज केंद्रांमध्ये कोळशाच्या वापरातून निर्माण केली जाते. या प्रकल्पांमध्ये वापरात येणाऱ्या एकूण कोळशाच्या ४० टक्के एवढी राख तयार होते. या राखेपासून विटा, दरवाजे, ब्लॉक्स् अन्य बांधकाम साहित्याची निर्मिती करणारे उद्योग उभारण्याची तयारी अनेक उद्योजकांनी दाखविली असून, असे धोरण आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट