धोबी समाजाचा समावेश पूर्ववत अनुसूचित जातीमध्ये (एससी) करून या जातीच्या सर्व सवलती धोबी समाजालाही लागू करण्यात याव्यात, अशा मागणीचे निवेदन अखिल भारतीय धोबी महासभेतर्फे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना दिल्ली येथे त्यांच्या निवासस्थानी देण्यात आले.
भारत स्वतंत्र होण्याच्या आधीपासूनच धोबी समाजाचा अनुसूचित जातीच्या यादीत समावेश होता. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपर्यंत विदर्भातील भंडारा आणि बुलडाणा या जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या यादीत समावेश होता. इतर काही राज्यांमध्ये आजही हा समाज अनुसूचित जातीत आहे. मात्र, शासनाच्या चुकीमुळे अनुसूचित जातीच्या यादीतून समाजाला काही राज्यांमध्ये वगळण्यात आले आणि मिळणाऱ्या सवलती बंद करण्यात आल्या.
राज्य शासनाने २६ मार्च १९७९ ला केंद्र शासनाकडे अहवाल सादर केला होता. यात धोबी जातीचा अनुसूचित जातीत समावेश करावा, अशी शिफारस करण्यात आली होती. ६ सप्टेंबर २००४ च्या अहवालातही धोबी या जातीचा अनुसूचित जातीत समावेश करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. धोबी समाज आर्थिकदृष्ट्या मागासला आहे. यामुळे समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. गडकरी यांनी या संबंधात केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. गडकरी यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात खासदार राजेश दिवाकर, अनिल शिंदे, दिलीप शिरपूरकर, अरविंद तायडे, अशोक लोणकर आदींचा समावेश होता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट