नागपूर ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने विदर्भाला दोन वर्षात काय दिले, या प्रश्नांचे उत्तर फारसे समाधानकारक मिळणार नाही. परंतु, गेल्या दोन वर्षात मोदी सरकारने नागपूर शहराला केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख केंद्र म्हणून नक्कीच विकसित केले आहे. त्यामुळे येथील शैक्षणिक संस्थांचा विदर्भासह संपूर्ण देशालाच फायदा मिळणार आहे.
विदर्भात औद्योगिक, सेवा आणि व्यापार क्षेत्रात केंद्र सरकारने फार मोठी गुंतवणूक केली नाही. परंतु, नागपूरचे खासदार व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नांमुळे चार महत्त्वाच्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्था नागपुरात सुरू होणार आहेत. त्यात आयआयआयटी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) आणि नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ फार्मास्युट‌ीकल्स अॅण्ड रिसर्च (नायपर), स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अशा संस्थांचा समावेश आहे. तर, इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट, नॅशनल लॉ स्कूल या दोन संस्थांनादेखील तातडीने मंजुरी मिळावी, याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठपुरावा केला. त्यालाही केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी आणि नितीन गडकरी यांनी सहकार्य केले. त्यामुळेच नागपूर शहराची ओळख आगामी काळात 'राष्ट्रीय शैक्षणिक हब' अशी होणार आहे.
सद्यस्थितीत नागपुरात विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, नॅशनल फायर इंजिनीअरिंग आणि नॅशनल पॉवर ट्रेनिंग इन्स्टिट्युट त्यासोबतच नॅशनल अकॅडमी ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस ही आयआरएस ट्रेनिंग संस्था अस्तित्वात आहेत. त्यात आता आयआयएम, आयआयआयटी, नायपर, नॅशनल लॉ स्कूल आणि एम्स यासारख्या संस्थांची भर पडली आहे.
विदर्भातील इतर जिल्ह्यांमधील शैक्षणिक विकासाबाबत केंद्र सरकारने फारसे प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यात चंद्रपूर आणि गोंदिया येथील शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या मंजुरीकरिता न्यायालयात दाद मागावी लागली होती. हायकोर्टाच्या आदेशानंतरच चंद्रपूरच्या कॉलेजला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. तर, गोंदिया कॉलेजबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. अमरावती विभागात तर गेल्या दोन वर्षात एकही नवीन संस्था सुरू झालेली नाही. त्यामुळे अमरावती विभाग इतर क्षेत्रांप्रमाणेच शैक्षणिक विकासातही मागास राहिला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट