विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या तयारीसोबतच विद्यापीठ व कॉलेजेसमधील प्राध्यापकांच्या कामांच्या तासात लाक्षणिक वाढ केली आहे. त्यानुसार सहायक प्राध्यापकांना आठवड्यात २४ तास, सहयोगी प्राध्यापकांना २२ तास आणि प्राध्यापकांना किमान २० तास अध्यापन करावे लागणार आहे.
विद्यापीठ आयोगाने २४ मे रोजी नवे रेग्युलेशन्स (नियम) जाहीर केले आहेत. त्यानुसार सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकांच्या एका आठवड्याच्या कामाच्या तासात सरसकट सहा तास वाढवण्यात आले आहेत. तर प्रात्याक्षिकांचे दोन तासांच्या प्रात्याक्षिकांच्या तासिकेला एक तासाची तासिका असल्याचे गृहीत धरण्यात येणार आहे. परंतु, त्यावर विज्ञान शिक्षकांनी प्रचंड आक्षेप घेतला आहे. दोन तासांच्या प्रात्याक्षिकांना अशाप्रकारे केवळ एकच तासाची तासिका गृहीत धरल्यास प्रात्याक्षिकांचे महत्त्व कमी होईल, असा दावा करण्यात येत आहे. त्यासंदर्भात देशभरातील शिक्षक संघटनांनी यूजीसीकडे पत्रे पाठविली आहेत. प्रात्याक्षिकांचे तास हे वेगळे गृहीत धरावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, आठवड्यातील कामांचे तास वाढविल्यामुळे कॉलेजेसवरील वर्कलोडवरही परिणाम होणार आहे. वर्कलोड कमी झाल्याने प्राध्यापकांची नवीन पदे निर्माण होणार नाहीत. त्यासोबतच ज्याठिकाणी वर्कलोड कमी आहे, तिथे प्राध्यापक अतिरिक्त ठरण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. देशभरातील बहुतांश विद्यापीठांमध्ये चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टीम लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यापीठांमधील नवीन पदे निर्माण करण्याची प्रक्रियाच थांबलेली आहे. चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टीममुळे ज्या विभागांमध्ये कमी विद्यार्थी पण प्राध्यापकांची संख्या अधिक होती त्यांचे पद्धतशीरपणे समायोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी संख्या अधिक असणाऱ्या विभागांमध्ये नवीन पदे निर्माण होण्यास अडचणी आलेल्या आहेत.
दरम्यान, परीक्षा विषयक काम हे प्राध्यापकांची कर्तव्य व जबाबदारी असल्याचे नव्या रेग्युलेशनमध्ये पुन्हा अधोरेखित केले आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, उत्तरपत्रिकांची तपासणी, निकाल तयार करण्याचे कामकाज त्याकरिता अतिरिक्त ४० तास मोजण्यात आले असून ते त्यांच्या कामकाजाचा भाग राहील, असे नमूद केले आहे.
पदोन्नती होणार कठीण विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या पदोन्नती आता सहज होणार नाहीत. त्याकरिता यूजीसीने एपीआय स्कोअरचे अत्यंत कडक नियम व निकष आणले आहेत. यूजीसीने मान्यता दिलेल्या जर्नलमध्येच प्रकाशित शोध निबंधांना आता एपीआय स्कोअरसाठी गृहीत धरण्यात येणार आहे. तसेच पीअर रिव्ह्युड जर्नलच गृहीत धरण्यात येतील.
विद्यार्थ्यांचा फिडबॅक आवश्यक एपीआय स्कोअरसाठी प्राध्यापकांच्या अध्यापनावर विद्यार्थ्यांचा फिडबॅक बंधनकारक करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांकडून फिडबॅक न मिळाल्यास प्राध्यापकाला पदोन्नती अथवा वेतनवृद्धीकरिता अडचणी येणार आहेत. देशभरातील अनेक विद्यापीठे व कॉलेजेसमध्ये अद्याप विद्यार्थी फिडबॅक पद्धत सुरू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यापुढे अशी पद्धत विकसित करणे बंधनकारक होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट