'मागेल त्याला शेततळे' या योजनेचा गवगवा करण्यात आला. पण, प्रत्यक्षात मात्र जिल्ह्यातील ८०० शेततळ्यांचे सर्वेक्षणच झाले नसल्याने खळबळ उडाली आहे. पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारकडून शेतात शेतकऱ्यांना शेततळे तयार करून देण्यात येत आहेत. यासाठी जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासनाकडे कामे देण्यात आली असून राज्य सरकारच्या कृषी, जलसंधारण, ग्राम विकास, महसूल विभागाच्या दिशानिर्देशानुसार शेतकऱ्याला शेततळे तयार करून देण्यात येत आहेत.
सध्या राज्यात 'मागेल त्याला शेततळे', ही योजना गाजत आहे. पण, अक्षरशः जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ८०० शेततळ्यांचे सर्वेक्षण जिल्हा परिषदेने केले नसल्याचा आरोप सदस्य मनोज तितरमारे यांनी केला. तर, काही ठिकाणी शेततळ्यांवर बंधारे उभारण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. जलव्यवस्‍थापन समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निशा सावरकर यांच्यासह अधिकाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या. नागपूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात १४० शेततळे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण, कुही तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांना या योजनेचा अजूनही लाभ झालेला नाही. मागेल त्याला शेततळे ही योजना फक्त कागदावरच असल्याचा दावा सदस्यांनी केला. सर्वेक्षण न केल्याने याचा गैरवापरही होऊ शकतो. अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि लोकप्रतिनिधींचा दरारा कमी झाल्यानेच शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप तितरमारे यांनी जिल्हा परिषदेवर केला. या प्रकरणाची चौकशी केल्यास दोषी अधिकारी समोर येतील. यासाठी अध्यक्ष निशा सावरकर यांनी तातडीने चौकशी समितीची नेमणूक करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. मात्र, अजूनही अध्यक्षांनी यावर निर्णय घेतलेला नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट