नॅशनल लॉ स्कूल नव्या शैक्षणिक सत्रापासून सुरू करण्यात यावे, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. अरुण पाटील यांनी हायकोर्टात दाखल केली. त्यावर न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी झाली. हायकोर्टाने मे महिन्यातच लॉ स्कूलच्या जमीन आणि इतर सुविधांबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला कालबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करून दिला होता. परंतु, लांबलचक प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे निर्धारित कालावधीत जमीन, पदमान्यता, वसतीगृह आणि निधी मंजूरीचे निर्णय घेता आले नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने जून महिन्यात पुन्हा चार आठवड्यांचा कालावधी मागितला होता. हायकोर्टाने ती विनंती फेटाळून दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. मात्र, गेल्या दोन आठवड्यांतदेखील राज्य सरकारला शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदमान्यतेबाबत निर्णय घेता आलेला नाही. त्यासोबतच वारंगा येथील जमीनदेखील हस्तांतरित झालेली नाही. त्याबाबत प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असल्याने आणखी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात यावा, अशी विनंती राज्य सरकारच्यावतीने कोर्टाला करण्यात आली. तेव्हा हायकोर्टाने दोन आठवड्यांत जमीन हस्तांतरणाचा निर्णय घ्यावा, तसेच एका आठवड्यात पदमान्यता करावी, असा आदेश दिला. दरम्यान, नॅशनल लॉ स्कूलमध्ये राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता एकही जागा आरक्षित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे येथे राज्य कोटा मंजूर करण्यात यावा, अशी दुरुस्ती एचसीबीएने याचिकेत केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट