जिल्हा परिषदेत सध्या बोअरवेल्स, सॅनिटरी नॅपकिन आणि कचराकुंडीतील गैरव्यवहार गाजत आहे. तर, फर्निचर खरेदी गैरव्यवहारावरामुळे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी जोंधळे अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. जवळपास पाच कोटी रुपयांची फर्निचरची कामे जिल्हा परिषदेच्या नव्या इमारतीत सुरू आहेत. या कामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचा दावा अनेक तज्ज्ञांनी केला आहे. तरीही, ही कामे सर्रासपणे सुरू आहेत. यात टेबल, कॅबिन्स, प्लायवूड, खुर्च्या, सोफासेट आणि अख्ख्या कार्यालयाला नवे फर्निचर लावण्यात येत आहेत. दोन वर्षांपासून ही कामे सुरू आहेत. कामाचा खर्च कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. मात्र, निविदा प्रक्रिया राबवायची नाही आणि सर्वसाधारण पद्धतीने फर्निचर खरेदी करायचे, अशी अफलातून खेळी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने खेळली आहे. एवढ्यावरच हा खेळ थांबला नाही, तर बनावट बील तयार करून फर्निचर खरेदी करण्यात आले, ही बाब आता स्पष्ट होत आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ता मोहन कारेमोरे यांनी मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्र्यांकडे पूर्ण लेखाजोखा पाठविला. परंतु, दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. उलट कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना तत्कालीन सीइओ जोंधळे यांनी क्लिन चीट दिल्याचे बोलले जात आहे.
हायकोर्टात याचिका प्रत्येक दुकानदारांची माहिती कामगार विभागाकडे असते. त्यानुसार फर्निचर खरेदी करण्याच्या दुकानदारांची माहिती कामगार आयुक्तांकडे कारेमोरे यांनी मागितली. पण, ही माहिती परिपूर्ण उपलब्ध नसल्याचा दावा कामगार आयुक्तांनी केला. त्यामुळे आता त्यांनी हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला असून या आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तर, या प्रकरणात निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून एजंसीला कामे दिलेली आहेत. यात कोणताही गैरव्यवहार झाला नसून कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा दावा कार्यकारी अभियंता निता ठाकरे यांनी केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट