स्कूल व्हॅन आणि मिनी बस वाहतूकदारांनी आरटीओचे परवाना शुल्क टाळण्यासाठी एकाच शाळेशी करारनामा करून चार ते सहा शाळांचे विद्यार्थी बसवत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. मात्र, त्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ओपन परवाना असलेल्या व्हॅनचालकांनी केला आहे.
शाळा, ट्युशन क्लासेस सुरू झाले असल्याने स्कूल व्हॅनचा धंदा तेजीत आला आहे. शहरात सुमारे तीन हजार स्कूल व्हॅन व मिनी बस आहेत. यातील सुमारे ७०० व्हॅनला एकाच शाळेचा परवाना आहे. त्यासाठी वार्षिक परवाना शुल्क ७०० रुपये भरावे लागतात. शाळेचे बंधन नसलेल्या ओपन वर्गवारीतील व्हॅनसाठी तब्बल दहा पट अधिक म्हणजे सात हजार रुपये वार्षिक शुल्क आहे. असे असले तरी, एकाच शाळेचा परवाना लावलेल्या व्हॅन अन्य चार ते पाच शाळा किंवा ट्युशनमधील विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतात. त्याचा फटका इतरांना बसत असल्याचा आरोप व्हॅनचालकांनी केला आहे.
व्हॅन चालकांच्या समस्या सरकार दरबारी मांडण्यासाठी भाजप वाहतूक आघाडीचे पालक देवेन दस्तुरे यांनी पुढाकार घेतला. आघाडीच्या एका शिष्टमंडळाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना अलीकडेच निवेदन देऊन स्कूल व्हॅन, बस व ऑटोरिक्षा चालकांना होणाऱ्या त्रासाकडे लक्ष वेधले. स्कूल बसचे सर्व नियम व्हॅनवर लादण्यात येत आहेत. शाळेचा करारनामा असलेल्यांकडून ७०० रुपये आणि करारनामा नसलेल्या व्हॅनकडून सात हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येते. क्षुल्लक कारणावरून व्हॅन आरटीओ जप्त करतात, नियमात नसतानादेखील स्पीड गव्हर्नन्सचे प्रमाणपत्र आणण्याची सक्ती करण्यात येते. वाहन पुनर्तपासणीचे कोणतेही प्रमाणपत्र मिळत नाही, आदी समस्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. शिष्टमंडळात अध्यक्ष श्यामसुंदर सोनटक्के, सरचिटणीस उदय अंबुलकर, नितीन पात्रीकर आदींचा समावेश होता. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाई करावी. परंतु, सर्व दस्तावेज बरोबर असताना आणि नियमांचे पालन करणाऱ्यांवर कारवाई करू नये, अशी मागणी श्यामसुंदर सोनटक्के, उदय अंबुलकर यांनी केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट