केंद्राने १९७१ मध्ये कौटुंबिक पेन्शन आणि १९९५ निवृत्ती पेन्शन योजना अंमलात आणली. या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. पण, अद्याप त्याची पूर्तता केलेली नाही. एखादा उद्योग किंवा संस्थेत दहाहून अधिक कामगार काम करतात व भविष्य निधीत कपात होणारे विविध क्षेत्रातील घटकांचा या योजनेत समावेश होतो. या असंघटित कर्मचारी-कामगार व सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करण्यात येऊ नये. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली तीन लाख ८० हजार कोटी रुपयांची रक्कम सरकारी तिजोरीत आहे. त्यात दर महिन्याला वाढ होत असून या तुलनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून कोणतीही कपात होत नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या आधारे ५२ लाख निवृत्ती वेतनधारकांना लाभ मिळेल. त्यासाठी केंद्राने भरघोस तरतूद केली आहे. याउलट असंघटित कामगारांसाठी कुठलीही तरतूद नसल्याने त्याची व्यवस्था सरकारने करावी. भगतसिंह कोशियारी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी आणि नवी योजना लागू करून निवृत्तवेतनात वाढ करावी, अशी मागणी समितीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रकाश पाठक यांनी केली आहे.
राज्यसभा व लोकसभेतील ७८८ खासदारांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून धरणे देण्यात येईल. गडकरी वाड्यावरील मोर्चात देशभरातील निवृत्त कर्मचारी सहभागी होतील. दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर तीन दिवस धरणे दिल्यानंतर ७ डिसेंबरला संसदेवर मोर्चा काढण्यात येईल. केंद्राने याबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास त्यानंतर उद्भवणाऱ्या स्थितीला राज्यकर्तेच जबाबदार राहतील, अशा इशाराही प्रकाश पाठक यांनी दिला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट