म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
पारंपारिक विद्यापीठांकडून संलग्नीत कॉलेज व पदव्युत्तर विभागांमार्फतच उच्च शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करणे अपेक्षित आहे. परंतु, अनेक विद्यापीठांनी दूरस्थ (डिस्टन्स) शिक्षणपद्धतीचा अवलंब करीत त्यांच्या निर्धारित क्षेत्राबाहेर केंद्रे स्थापन केली आहेत. परंतु, आता ते सर्व केंद्रे बंद करावीत, असा आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिला आहे.
पाश्चात्य विद्यापीठांच्या पावलावर पाऊल ठेवत देशातील काही विद्यापीठांनी त्यांच्या अधिकृत क्षेत्राबाहेर, तर काही विद्यापीठांनी दुसऱ्या राज्यात दूरस्थ शिक्षण केंद्रे स्थापन केली. त्या माध्यमाने पदवी, पदव्युत्तर व पीएच.डी कोर्सेसही चालवण्यात येत आहे. अनेकदा या दूरस्थ शिक्षणासाठी भरमसाठ शुल्कही आकारण्यात येत आहेत. परंतु, आता अशाप्रकारच्या दूरस्थ केंद्रांवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेशात सुप्रीम कोर्टाच्या प्रो. यशपाल विरूद्ध ओरिसा राज्याचा दाखला दिला आहे. संसदेलाच केवळ देशव्यापी आणि विधानसभेला राज्यव्यापी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे विद्यापीठांना निर्धारित करून दिलेल्या कार्यक्षेत्राबाहेर शैक्षणिक प्रचार आणि प्रसार कायद्याने करता येणार नाही, असे निकालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
दरम्यान, देशातील काही खासगी व अभिमत विद्यापीठे अवैधरित्या कॉलेजेसला संलग्नीकरण देत आहेत. तसेच त्यांच्यामार्फत दूरस्थ शिक्षणदेखील सुरू करण्यात आले आहे. काही पारंपारिक विद्यापीठांनीदेखील त्यांच्या निर्धारित कार्यक्षेत्राबाहेर जात ऑनलाइन डिस्टन्स एज्युकेशन सिस्टिम सुरू केलेली आहे. या सर्वांवर आता बंदी घालण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतला आहे.
याशिवाय महाराष्ट्रासह देशातील काही राज्यांमध्ये नवा विद्यापीठ कायदा तयार होत आहे. त्या कायद्यातदेखील दूरस्थ शिक्षण पद्धतीवर भर देण्यात आला आहे. परंतु, अशाप्रकारचे कोर्सेस एकतर त्याच राज्यात किंवा विद्यापीठ अधिकृत कार्यक्षेत्रातच सुरू करण्यात यावेत. राज्याबाहेर अथव विद्यापीठ कार्यक्षेत्राबहेर स्टडीसेंटर, फ्रॅन्चायझी देऊन दूरस्थ शिक्षण देता येणार नाही, अशी तरतूद नव्या कायद्यात करावी, अशी शिफारसही यूजीसीने केलेली आहे. तसेच केंद्रीय विद्यापीठे वगळता इतर राज्यातील दूरस्थ केंद्रे सुरू असल्यास ती बंद करण्याबाबत संबंध‌ित राज्य सरकारने प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करावेत, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट