जिवती तालुक्यातील साडेबारा गावांमध्ये तेलंगण सरकारने शेतजमिनीची मोजणी करीत आपला दावा कायम करण्याचा प्रयत्न केला. आधी सुविधा पुरवित गावकऱ्यांना आकर्षित करणाऱ्या तेलंगणने आता नवी खेळी खेळली आहे. पण, राज्य सरकार गप्प आहे. तर ताडोब्यात वाघाचा मृत्यू सहा दिवसानंतर उघडकीस आल्याने नियमित गस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे.
महाराष्ट्र आणि तेलंगणमधील पाणीप्रश्न मिटविण्यासाठी आंतरराज्य मंडळ स्थापन करण्यात आले. यासंदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या उपस्थितीत उभय राज्यांमध्ये सामंजस्य करारही करण्यात आला. या दोन राज्यांमध्ये 'वॉर' होणार नाही, अशी ग्वाही देण्यात आली. पण, महाराष्ट्र सरकारला कुठलीही माहिती न देताच तेलंगणनने मेडीगट्टा कालेश्वर प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले. सोबतच जिवती तालुक्यातील महाराष्ट्राच्या महसुली साडेबारा गावांमध्ये तेलंगणकडून शेतजमिनीची मोजणीही करण्यात आली. या सर्व गावांवर आपला दावा कायम करण्यासाठी तेलंगणकडून पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. यापूर्वी या गावांमध्ये महाराष्ट्र सरकारसोबतच तेलंगण सरकारच्या शाळा आणि इतर सोयी आहेत. ग्रामपंचायत यादी बनविणे, शेतजमिनीची मोजणी करण्यापर्यंतही मजल गेली आहे. पण, राज्य सरकार या विषयावर कुठलीही ठोस भूमिका घेत नसल्याचेच वास्तव आहे.
मुळात केंद्र आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे. निवडणूक आयोग, गृहमंत्रालय तसेच महाराष्ट्र व तेलंगण सरकारचे प्रतिनिधींच्या बैठकीतून हा प्रश्न ताबडतोब निकाली निघू शकतो. पण, उदासीनतेमुळे जिवती तालक्यातील साडेबारा गावांकडे आजही दुर्लक्षच होताना दिसत आहे. या गावांपैकी एक असणाऱ्या शंकरलोधी या गावात तर स्वातंत्र्यापासून महाराष्ट्राची वीज पोहचलेली नाही. या गावाला तेलंगणकडून वीजपुरवठा होत आहे. म्हणूनच या गावातील लोकांना सोयी मिळत असल्याने त्यांचा फारसा आक्षेप नाही, हेदेखील वास्तव आहे. सरकारने या बाबीची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज आहे.
ताडोब्यातील बफर झोनमधील मूल वनपरिक्षेत्रातील डोनी दोनमध्ये एक पूर्ण वाढ झालेला वाघ मृतावस्थेत आढळला. कुजलेल्या अवस्थेत आढळलेल्या या नर वाघाचा मृत्यू सहा दिवसानंतर उघडकीस आला. प्रकल्पात व्याघ्र सुरक्षेसाठी विशेष व्याघ्र सुरक्षा पथक (एसटीपीएफ) आहे. पण, ते असतानाही सदर बाब समजायला एवढा कालावधी लागणे गंभीर आहे. वनांमध्ये नियमित गस्त घातली जात नसल्याचाही आरोप बोलका ठरतो. ताडोबा व्यवस्थापनाची याबाबतची नाराजीही रास्त ठरते. आता गस्त वाढविण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थापनाने अंतर्गत कारवाई म्हणून दोन वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांसह सहा जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पण, वारंवारच्या या घटनांचे काय, हा प्रश्न कायम राहतो.
राज्यात काँग्रेसकडून विविध प्रश्नांसाठी आंदोलनाची धार आटली असताना सरकारविरोधात कामगारांच्या मागण्यांसाठी नरेश पुगलिया यांनी बल्लारपुरात आंदोलन पुकारले आहे. चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बांबू उपलब्ध आहे. २०१४पूर्वी कच्चा माल उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावरून दहा वर्षांचा करार केला जात होता. मात्र वनमंत्री जिल्ह्याचे असूनही त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप पुगलिया यांनी केला आहे. परिणामी पेपर मिल उद्योग संकटात आला आहे. निविदा प्रक्रिया दोनदा रद्द करण्यात आली. त्यामुळे ९० टक्के कच्चा माल परराज्यातून आणावा लागत आहे, ही खंत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे. याबाबत सरकार काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागून आहे. चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्रामुळे गेल्या काही वर्षात इरई नदीची हानी झाली आहे. त्यामुळे विद्युत केंद्राने योगदान व सहभाग देणे गरजेचे आहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केल्याने सुरुवातीस यासाठी निधी देण्यास नकार देणारे केंद्र आता योगदान देणार आहे. ही बाब महत्वपूर्ण ठरते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट