एकीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाकारणारे आमदार स्वत:साठी मात्र वेतन दुप्पटीहून अधिक वाढवतात. स्वत:ला भरमसाठ पेन्शन लावून घेतात. कर्मचारी उपाशी असताना स्वत: ते तूप चाखतात, अशा शब्दांत या आमदारांबाबत पेन्शनधारकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
२००५ नंतर राज्य सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वास्तवात २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीवेळी कॉर्पोरेट पद्धतीच्या आयुष्‍याचा व पर्यायाने महागाईचा सर्वाधिक फटका बसलेला असेल. यामुळे वास्तवात त्यांना पेन्शनची सर्वाधिक निकड असताना तीच रद्द करण्यात आली. असे चित्र एकीकडे असताना दुसरीकडे मात्र आता याच राज्य सरकारला चालविणारे आमदार स्वत:ची पेन्शन वाढवून घेत आहेत. याबद्दल निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
'सरकारने २००५ नंतरच्यांची पेन्शन तर बाद केलीच. पण आमच्यासारख्या कर्मचाऱ्यांनादेखील वयाची ५८ वर्षे होताच सेवेतून बाद केले. दुसरीकडे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नोकरीत ठेवण्याची सरकारची इच्छा नाही. पण कंत्राटी पद्धतीने वयाच्या सत्तरीपर्यंतदेखील ठेऊन घ्यायला सरकार तयार आहे. मग त्यापोटी कंत्राटदाराला भरमसाठ पैसा देण्यासही सरकार तयार आहे. कर्मचाऱ्यांना मात्र पेन्शन देणार नाही आणि स्वत:चे पोट फुटेपर्यंत भरतील, अशी विचित्र मानसिकता दिसून येत आहे. निवडक आमदार सोडल्यास प्रत्येकच आमदार पाच वर्षात करोडपती होतो. कशाला हवी हो अशांना पेन्शन? हा केवळ अप्पलपोटेपणा आहे. त्याचा निषेध करावा तितका कमी आहे', अशी प्रतिक्रिया सेवानिवृत्त वन अधिकारी पेन्शनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत चिमोटे यांनी दिली. निवृत्त कर्मचारी समन्वय समिती ही असंघटित क्षेत्रातील कामागारांच्या पेन्शनसाठी लढा देत आहे. 'राज्यात आज अशा कामगारांची संख्या १० लाख आहे. त्यांना पेन्शन मिळावी, यासाठी ते लढा देत आहेत. त्यासाठी समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मुख्य सचिवांनादेखील पत्र पाठवले आहे. पण हातावर पोट असणाऱ्या या असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी काहीच नाही आणि स्वत:साठी मात्र भरमसाठ पोट भरण्याचा अघोरी डाव आमदारांनी आखला आहे', अशी प्रतिक्रिया देत समितीचे अध्यक्ष प्रकाश पाठक यांनी या निर्णयाचा कठोर शब्दांत निषेध केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट