उपराजधानीतील बांधकाम शुल्कात वाढ होणार आहे. या शुल्काची कमाल मर्यादा ७५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. एकूण प्राकलनीय दराच्या एक टक्का याप्रमाणे प्रतिचौरस मीटर १५ हजार असा हा दर आकारला जाईल. तर, इमारत बांधकाम साहित्य साठवणूक शुल्कही एकूण बांधीव क्षेत्रफळानुसार जास्तीत जास्त कमाल ५० हजार आकारले जाणार आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समिती व महासभेनेही मंजुरी प्रदान केली आहे. मात्र, अनधिकृत बांधकाम नियमाच्या अधीन राहात तडजोड शुल्क आकारून प्रस्ताव नियमित करण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या ठरावात हे दर ठरविताना झालेल्या मुद्रित चुकांमुळेच हा ठराव पुन्हा एकदा गुरुवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येत आहे.
शहरातील सार्वजनिक आरोग्य व सुरक्षेवर परिणाम होत असल्याचे दिसून आल्याने आयुक्तांनी या शुल्कवाढीबाबतचा निर्णय घेतला होता. ६ मे २०१५ रोजीच या ठरावास मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्यावर महासभेत २९ मे २०१५ रोजी चर्चा होऊन मंजुरी दिली गेली. हा ठराव कार्यान्वितही करण्यात आला आहे. केवळ मुद्रित दुरुस्तीसाठी हा ठराव येत आहे. शहराच्या हद्दीतील सात अधिसूचित योजनेंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रासाठी नासुप्र नियोजन प्राधिकरण आहे. हे क्षेत्र वगळून शहरातील इतर भागांच्या नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी मनपाची आहे. या क्षेत्रातील प्रस्तावित, अस्तित्वातील बांधकामे व विकास परवानगी देताना विविध शुल्क आकारले जातात. शिवाय, अनधिकृत बांधकाम नियमाच्या अधीन राहून नियमित होत असल्यास अशा अनधिकृत बांधकामास प्रशमन शुल्क (तडजोड शुल्क/कंपाउंडिंग चार्ज) आकारून नियमित करण्याच्या शुल्कास मंजुरी प्रदान करण्याचा हा विषय आहे. यात निवासी, संस्थागत व वाणिज्यिक वापराच्या इमारतीकरितेच्या शुल्काचाही समावेश आहे.
विकास योजनेनुसार व नियमाच्या अधीन राहूनच अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यात येणार आहे. विकास योजनेतील आरक्षणाचे उल्लंघन झाल्यास त्याला सूट देण्यात येणार नाही. तसेच, विकास नियंत्रण नियमानुसार आवश्यक असलेल्या वाहनतळाच्या जागेत शिथिलता प्रदान करण्याचे मनपातर्फे नाकारण्यात आले आहे. २००१ पूर्वीच्या व त्यानतंरच्या विद्यमान बांधकामासाठी चटई क्षेत्र निर्देशांक (रेडिरेकनर) मर्यादेचे उल्लंघन प्रकरणात विकास नियंत्रण नियमावलीतील रेडिरेकनरकरिता मुक्त असलेल्या अस्तित्वातील जागेवर जास्तीत जास्त ३० टक्के मर्यादेत राहून बांधकाम मंजुरी प्रदान करण्यात येणार आहे. चटई क्षेत्र निर्देशांक मर्यादेचे उल्लंघन, विकास योजनेतील आरक्षणचे उल्लंघन केल्यास त्याला सूट देण्यास मनपाने स्पष्टपणे नकार दिला आहे.
...अशा बांधकामांवर आकारणार दुप्पट शुल्क
बाल्कनी, तळघरातील बांधकाम केलेले दुकान, बाल्कनीचे क्षेत्र खोलीमध्ये बदलणे, पोर्च, कॅनोपी, कपबोर्ड आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शनचे अतिरिक्त बांधकाम आदींचे नवे शुल्कही ठरले आहेत. हे दर आकारताना क्षेत्रफळाचा आणि बांधकाम प्रकाराचा विचार करण्यात आला आहे. नागपूर मनपाच्या परवानगीशिवाय बांधलेले बांधकाम मंजूर करणे, कुंपण भिंतीच्या अतिरिक्त उंचीचे बांधकाम नियमित करणे, खोलीची उंची वाढविल्यानंतर त्याला शिथिलता प्रदान करणे, त्यासाठी अतिरिक्त क्षेत्रावर केलेले बांधकाम, इमारत पायवा-जोते तपासणी दाखला न घेता नियमित करण्यासाठीचे शुल्कही दुप्पट आकारले जाणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट