मिहान-सेझ प्रकल्पाला पुरवठा करण्यासाठी उभारण्यात आलेला वीजप्रकल्पाच्या मुद्द्यावरून वातावरण पुन्हा तापले आहे. याप्रकरणी आता मिहानला विकसित करणाऱ्या एमएडीसीने अभिजित ग्रुपविरुद्ध ९१० कोटी रुपयांचा दावा केला आहे. राज्य वीज नियामक मंडळ अर्थात एमईआरसीकडे बुधवारीच हा दावा ठोकण्यात आला.
मिहान-सेझला वीजपुरवठा करण्यासाठी एमएडीसी आणि अभिजित ग्रुप यांनी संयुक्तपणे अभिजित एमएडीसी नागपूर एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (एएमएनईपीएल) ही कंपनी तयार केली. कंपनीअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या वीजप्रकल्पाच्या जमिनीची मालकी एमएडीसीची आहे. तर मिहान-सेझमधील युनिट्सना वीज देण्यासाठी अभिजित ग्रुपने १६०० कोटी रुपये खर्चून वीजप्रकल्प उभा केला. त्याचवेळी प्रकल्पातील युनिट्सना स्वस्त दरात वीज देण्यासाठी एएमएनईपीएलने एमएडीसीशी सवलत करार केला. त्यामध्ये युनिट्सना २.९७ रुपये प्रतियुनिट दराने वीज देण्याचे ठरले. पण, पुढे हा सवलत करार कायदेशीर कचाट्यात सापडला. यामुळे या वीजकेंद्रातील वीज पूर्ण रूपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचली नाही. जवळपास दोन वर्षांपासून पुरवठा पूर्णपणे ठप्प आहे. त्याचवेळी अभिजित ग्रुपदेखील आर्थिक संकटात सापडला. यामुळे एकूणच या वीजप्रकल्पाचे प्रकरण क्लिष्ट झाल्यानंतर आता त्याबाबत आणखी महत्त्वाची घडामोड बुधवारी घडली. एमएडीसीने बुधवारी अभिजित ग्रुप अर्थात एएमएनईपीएलविरुद्ध ९१० कोटी रुपयांचा नुकसान भरपाईचा दावा केला. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालकांच्या बैठकीतील निर्णयानुसार हा दावा करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
वीज प्रकल्पाची सद्य:स्थिती अशी...
अभिजित ग्रुपने १६०० कोटी रुपये खर्चून उभारलेला हा वीजप्रकल्प तांत्रिक व आर्थिक अडचणींमुळे सध्या ठप्प आहे. तसे असले तरी, दरम्यानच्या काळात झालेल्या विविध बैठकांनंतर अभिजित ग्रुप अर्थात एएमएनईपीएल ३.८० रुपये प्रतियुनिट दराने वीज देण्यास तयार होते. तरीही संयुक्त कंपनीत अधिक भागीदारी अर्थात लार्ज जेव्हीच्या मुद्द्यावरून अडचण निर्माण झाली. तर एमएडीसी सध्या ग्रीडमधून वीज घेऊन त्याचा पुरवठा करीत आहे. यासाठी ते 'अभिजित'ने उभ्या केलेल्या सुविधांचाच उपयोग करीत आहेत. त्यावरूनही वाद सुरूच आहे.
...म्हणून उचलले पाऊल : पाटील
वीज प्रकल्प सुरू करण्याबाबत आमची चर्चा सुरू होती. पुन्हा एकदा संयुक्त कंपनीद्वारे त्यासाठी प्रयत्न केला जात होता. पण, अभिजित ग्रुपने नविन करार करताना अधिक भागिदारी मागितली. एमएडीसी ती त्यांना देण्यास तयार होते. पण, त्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक कागदपत्रे कंपनीने एमएडीसीकडे सादर केलेली नाहीत. विलंबामुळे वीज प्रकल्प सुरू करण्यात अडचणी येत आहेत. एमएडीसीचे नुकसान होत आहे. यामुळेच ७ जुलैच्या संचालकांच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे आम्ही कंपनीवर दावा ठोकला आहे, असे एमएडीसीचे प्रभारी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास पाटील यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट