लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत चौकशी सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या कामाच्या निविदा सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, त्याबाबत अधिकृत कोणतेही आदेश संबंधित कंत्राटदारांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदारांनी आता जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाने १४ सिंचन प्रकल्पांच्या ९४ निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात ८१ निविदा या विदर्भातील गोसेखुर्द प्रकल्पाशी संबंधीत आहेत. सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी विदर्भातील कंत्राटदार आणि बिल्डर असोसिएशनची नागपुरात बैठक झाली. या बैठकीत सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. परंतु, मंत्रिमंडळाने नेमक्या कोणत्या ८१ निविदा रद्द केल्यात, त्याची अधिकृत कोणतीही माहिती मिळाली नसल्याने कायदेशीर कारवाईबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण महाजन यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने वडनेरे समितीच्या अहवालाला गृहीत धरून कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, वडनेरे समितीला वैधानिक आधारच नसून समितीने केवळ बांधकामाच्या पद्धतीवरच बोट ठेवले होते, असा सूरही बैठकीत कंत्राटदारांनी काढला. दरम्यान, विदर्भातील ८१ निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरीही त्यापैकी केवळ ४० निविदांचीच एसीबीमार्फत चौकशी सुरू आहे. उर्वरित ४१ निविदांवरील कारवाई ही वडनेरे समितीच्या शिफारशींच्या आधारे करण्यात आली आहे. परंतु, त्या ४१ पैकी सुमारे दहा कंत्राटदारांनी त्यांचा कंत्राट रद्द करण्यात यावा, असा स्वतःहून अर्ज विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे दिला आहे. कंत्राटात नमूद बांधकामासाठी जमीन हस्तांतरित न होणे किंवा केलेल्या कामाचा परतावा न मिळाल्याने त्यांनी कंत्राटातून मुक्त करण्याची विनंती केलेली आहे. तर काही कंत्राटदारांनी काम पूर्ण केले असले तरीही त्यांना अद्याप पैसे देण्यात आलेले नाहीत, तसेच त्यांच्या कामाची तपासणीही करण्यात आलेली नाही. तर काही कंत्राटदारांचे काम एक कोटीपेक्षा कमी निधीचे शिल्लक असून त्याला दोन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. पूर्णत्वाला येणारे कंत्राट रद्द करण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आल्यानंतरही कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याबाबत थेट जलसंपदा मंत्र्यांना निवेदन देऊन कारवाईबाबत फेरविचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महाजन यांनी दिली.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर अद्यापही कंत्राटदारांना जलसंपदा विभागाकडून अधिकृत आदेश मिळालेले नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदारांमध्येही नेमक्या कारवाईबाबत संभ्रम आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट