म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर
मोखाबर्डी उपसा जलसिंचन योजनेतील तापी प्रीस्टेट कंपनीला ३२ कोटींचा लाभ लवादाकडून मिळवून देण्यास जबाबदार ठरलेल्या पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडून चौकशी होत आहे. लवादाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्याचा विधीसल्ला नेमका कुणी डावलला, त्याचा शोध आता घेण्यात येत आहे.
मोखाबर्डी उपसा जलसिंचन योजनेचा कंत्राट मिळालेल्या तापी प्रीस्टेट कंपनीचा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाशी वाद झाला होता. त्यावेळी कंपनीने प्रकल्पाचे काम रखडल्याने व्हीआयडीसीकडे ३२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली होती. परंतु, त्यावर व्हीआयडीसीने कोणताही निर्णय न घेतल्याने कंपनीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा व्हीआयडीसी आणि तापी प्रीस्टेट कंपनीने मध्यस्थीने हा वाद सोडवावा, असा आदेश देण्यात आला होता. त्यानुसार मध्यस्थीदार नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांनी कंपनीला ३२ कोटींची नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय दिला. त्या निर्णयाला व्हीआयडीसीने तातडीने हायकोर्टात आव्हान देणे अपेक्षित होते. त्यासंदर्भात विधी सल्लाही घेण्यात आला होता. परंतु, व्हीआयडीसीतील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी त्या सल्ल्याकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे कंपनीच्या दाव्यानुसार, ३२ कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकार देणार होती. त्याचवेळी सदर बाब 'जनमंच'ने हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. तेव्हा हायकोर्टाने मध्यस्थीदाराने मंजूर केलेला निधी कंपनीला देण्यास स्थगिती दिली.
दरम्यान, याप्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत याप्रकरणाची प्रधान सचिवांच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याचा आदेश दिला. मात्र, चौकशी होत असल्याने कंपनीने हायकोर्टात अर्ज दाखल करून ३२ कोटी देण्याचा सरकारला आदेश द्यावा, अशी विनंती केली. तेव्हा हायकोर्टानेही चौकशीचे नेमके काय झाले, अशी विचारणा केली होती.
हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर जलसंपदा विभागाने तातडीने चौकशी सुरू केली असून त्याचा अहवाल येत्या दोन आठवड्यात थेट हायकोर्टातच दाखल होणार असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. त्या अहवालात विधी सल्ला नेमका कुणी डावलला, तसेच आता राज्य सरकार त्यावर काय निर्णय घेणार त्याची माहिती देण्यात येणार आहे. त्यासोबतच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रस्तावित केलेल्या कारवाईची माहितीदेखील कोर्टात सादर होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट