राज्यात गेल्या ३५ वर्षांत सुमारे १५०० चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र लयास गेल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याचे प्रभारी महाअधिवक्ता रोहित देव यांना राज्याची भूमिका सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. वनक्षेत्र वाढीबाबत नेमक्या काय योजना आहेत, त्याबाबत हायकोर्टाने विचारणा केली आहे. 'मटा'ने या विषयावर प्रकाश टाकला होता.
महाराष्ट्रातील सातत्याने कमी होणाऱ्या वनक्षेत्राकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका अॅड. संदीप भिरवार यांनी हायकोर्टात दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना न्या. भूषण गवई आणि न्या. विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
याचिकाकर्त्याने 'मटा'ने ८ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या वृत्ताचा दाखला याचिकेत दिला आहे. त्यात भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेचा अहवाल नमूद केला आहे. त्यात महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र २०१३-२०१४ या वर्षात धक्कादायकरित्या चार चौरस किलोमीटरने कमी झाल्याचे म्हटले आहे.
राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, राज्यातील एकूण क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित असावे. परंतु, महाराष्ट्राचे एकूण वनक्षेत्र २० टक्के असून त्यापैकी ५६ टक्के वनक्षेत्र विदर्भात, पाच टक्के मराठवाडा आणि ३९ टक्के पश्चिम महाराष्ट्रात आहे. राज्यात सुमारे १५ हजार ५०० गावे वनक्षेत्रात राहात असून त्यांची दैनंदिनी वन उपजांवर आधारित आहे. वन विभागाकडे १६६ अधिकारी असून त्यांच्याकडे वन्यजीव ते वन संरक्षण व संवर्धनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तरीही अवैध वृक्षतोड, शिकार आणि वणवा यांसारख्या घटना होत आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने वन विभागाला सक्षम करण्यासाठी ग्रीन टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशाप्रकारचा ग्रीन टॅक्स लावणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. परंतु, वनविभागाला सक्षम केल्यास ग्रीन टॅक्स लावण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे हा निर्णयदेखील रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. कप्तान यांनी बाजू मांडली.
वनांवर अतिक्रमण वाढले
वनक्षेत्रावर अतिक्रमणही झाले आहे. वनविभागाच्या आकडेवारीनुसार, २००५ मध्ये सुमारे ८० हजार १०८ हेक्टरवर अतिक्रमण होते, त्यात २०११-२०१२ मध्ये वाढ होऊन ८६ हजार २१३ हेक्टर इतके झाले आहे. राज्यातील वनक्षेत्र १९६० मध्ये ६३ हजार ५४४ चौरस कि.मी. इतके होते, तर २०१२ मध्ये ते ६१ हजार ५७९ चौरस कि.मी. इतके झाले असून राज्याने गेल्या ३० ते ३५ वर्षांत सुमारे १५०० चौरस कि. मी. वनक्षेत्र राज्याने गमावले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट