नागपूर-मुंबई या प्रस्तावित द्रुतगती महामार्गावरून सध्या राजकारण तापले आहे. आमदार वीरेंद्र जगताप यांच्या नेतृत्वात वर्धा, वाशीम जिल्ह्यातील आमदारांची कृती समिती गठीत करून विरोध प्रदर्शन केले जात आहे. तर विरोधाचा बिमोड करून कुठल्याही परिस्थितीत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी विरोधकांवर टीका करताना त्यांच्या आडकाठीला जुमानणार नसल्याची भूमिका जाहीर केली आहे.
नागपूर-मुंबई प्रवासातील अंतर कमी करण्यासह शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्तावित महामार्गाला विरोध करण्यासाठी बुधवारी अमरावती, वाशीम व वर्धा जिल्ह्यातील शेतकरी एकवटले होते. विभागीय आयुक्तालयावर धरणे आंदोलन करीत त्यांनी विरोधाचा शंखनाद केला. जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर, चांदूर रेल्वे व धामणगाव रेल्वे या तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पात जाणार आहेत. याशिवाय वर्धा, वाशीम व बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात येणार आहेत. महामार्ग शेतकरी हिताचा नसल्याचा आरोप महामार्गविरोधी कृती समितीने केला आहे. आमदार प्रा.वीरेंद्र जगताप, आर्वीचे आमदार अमर काळे, वाशीमचे आमदार अमित झनक यांच्यासह शेकडो शेतकऱ्यांनी विरोधात सहभाग नोंदविला. नागपूर-मुंबई हा मार्ग समृद्धी नव्हे तर दारिद्र्याचा असल्याचा आरोप करण्यात आला.
विरोध राजकीय : पोटे
समृद्धी महामार्गाचा विरोध हा राजकीय आहे. शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून त्यांना विरोधात सामील करून घेतले जात असल्याचा आरोप पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी केला आहे.
प्रकल्पाच्या विरोधासाठी विभागीय आयुक्तालयावर धरणे आंदोलन सुरू असताना पालकमंत्र्यांनी जिल्हा कचेरीत पत्रपरिषद घेवून विरोधकांच्या आरोपांची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केला. पालकमंत्री म्हणाले, प्रकल्पामुळे विदर्भाचा अनुशेष भरून निघणार आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालास बाजारपेठ मिळणार आहे. महामार्गामुळे २४ जिल्हे जोडले जाणार आहेत. जिल्ह्यात चार लाखापेक्षा अधिक शेतकरी आहेत. यातील तीन लाख शेतकरी शेतीवर अवलंबून आहेत. प्रकल्पात ७७० शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी अधिग्रहित होणार आहेत. मात्र लाखो शेतकऱ्यांना महामार्गाचा लाभ होईल. त्यांचा शेतमाल २४ जिल्ह्यातील कुठल्याही बाजारपेठेत विकला जाईल. शेतकऱ्यांना जमिन अधिग्रहणाकरिता दोन पर्याय दिले आहेत. दोन्ही लाभाचे आहेत. परंतु यात भागीदाराचा पर्याय हा त्यांचे भविष्य समृद्ध करणारा आहे. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. विदर्भातील पहिले नोड अर्थात कृषी समृद्धी केंद्र अमरावती जिल्ह्यात होणार आहे. परंतु महत्वाकांक्षी प्रकल्पास सुरुंग लावण्याचे काम सुरू झाले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट