आदिवासी ग्रामपंचायतींना थेट शिक्षणनिधी

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना तेथील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी थेट पाच टक्के निधी मिळणार आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने आदिवासी विभागाकडे या कामाची जबाबदारी सोपविली होती. मात्र, यातून विविध गावातील कामे रखडली होती. परिणामी, अनेक गावांचा निधी गायब झाल्याची चर्चा सुरू झाली. यातून मार्ग काढण्यासाठी ग्रामपंचायतींना थेट निधी देऊन अनुसूचित क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या गावात पायाभूत सुविधा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

पेसा, वनहक्क अंमलबजावणी, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण, अनुषंगिक विषय, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनतळी, वन्यजीव पर्यटन व वनउपजीविका यासाठी हा निधी मिळणार आहे. जिल्हा परिषदेअंतर्गत विविध शाळांमध्ये ई-लर्निंग शिक्षण प्रणाली अंमलात आणली जात आहे. यामार्फत अनुसूचित जमातीच्या ‌विद्यार्थ्यांनाही शिक्षण दिले जाते.

नागपूर जिल्हा परिषदेअंतर्गत रामटेक हा आदिवासी तालुका म्हणून ओळखला जातो. या तालुक्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक लाभ मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदिवासी क्षेत्रातील गावांमधील शाळांसोबतच आश्रमशाळांनाही ई-लर्निंगद्वारे जोडण्यात येणार आहे. पहिल्यांदा हा प्रयोग हाती घेण्यात आला असला तरी यावर देखरेख कशी करण्यात येईल, यावर अजूनही निर्णय झाला नसल्याचे कळते.