विविध गुन्ह्यांप्रकरणी कारागृहात शिक्षा भोगणारे बंदी अनेकदा संचित (फर्लो) आणि अभिवचन (पॅरोल) रजेवरून फरार होतात. त्यास पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने प्रभावी उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
राज्याच्या कारागृहात असणाऱ्या बंद्यांना बाहेर आल्यानंतर चांगले जीवन जगता येण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याबरोबरच त्यांना शिस्त लावणे आणि कायद्याची जरब बसवण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्यात येत आहेत. संचित आणि अभिवचन रजेवरून फरार होणाऱ्या बंद्यांचे प्रमाण कमी करणे आणि फरार कैद्यांना परत आणण्याच्या दृष्टीने शासन ठोस पाऊले उचलत आहे. त्यासाठी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या समितीमध्ये अपर पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था), अपर पोलिस महासंचालक (राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग), पुणे येथील अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षक (कारागृह व सुधारसेवा), सायबर सेलचे पोलिस महानिरीक्षक, बार कौन्सिलचे वरिष्ठ वकील, संबंधित विषयातील तज्ज्ञ व्यक्ती या सदस्यांचा समावेश आहे. गृह विभागाचे उप सचिव (तुरुंग) हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. तसेच विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव यांचाही या समितीत समावेश करण्यात येणार आहे.
राज्याच्या गृह विभागाने कारागृहातील सिद्धदोष बंद्यांना दिल्या जाणाऱ्या संचित आणि अभिवचन रजा नियम व पद्धतींमध्ये डिसेंबर २०१५ मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करून सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे रजा देण्याची प्रक्रिया अधिक निर्दोष झाली आहे. मात्र, रजेवरून फरार झालेल्या बंद्यांना परत आणण्याबरोबरच त्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक होते.
कारागृहात दाखल होणाऱ्या बंद्यांचा वैयक्तिक तपशील इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने संकलित करण्यासाठी त्यांच्या हातांच्या अंगठ्यांचे ठसे बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट रिडरच्या सहाय्याने घेण्यास सुरुवात झाली आहे. यासाठी राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये आवश्यक उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे बंद्यांच्या डोळ्यांचे स्कॅन करणे, त्यांचे आधारकार्ड काढणे आणि रजेवर जाणाऱ्या बंद्यांवर इलेक्ट्रॉनिक चिपच्या सहाय्याने नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक पद्धती अवलंबण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट