मुंबई हायकोर्टात मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून प्रलंबित असलेल्या याचिका तातडीने निकाली काढण्याबाबत विनोद नारायण पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. परंतु, ती याचिका फेटाळण्यात आली. विनोद पाटील यांनीही सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या मागणीला महाराष्ट्र सरकार पूर्ण पाठिंबा देणार आहे. मुंबई हायकोर्टातील प्रलंबित याचिकांना निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येणार असल्याची हमी सुप्रीम कोर्टात देण्यात येईल, असे राज्याचे विशेष सरकारी वकील निशिकांत काटनेश्वरकर यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देणारा वटहुकूम काढला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका मुंबई हायकोर्टात सादर झाल्या. त्या याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने १५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी वटहुकुमाच्या अंमलबजावणीला पूर्णपणे स्थगिती दिली होती. मुस्लिम समाजाला केवळ सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षण वगळून सरकारी नोकऱ्या आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली होती.
दरम्यान, विद्यमान युती सरकारने सुप्रीम कोर्टात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टात याचिका प्रलंबित असल्याच्या कारणास्तव हंगामी आदेशात हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने हिवाळी अधिवेशनात आरक्षण देण्याचा कायदा केला. या कायद्यालाही आव्हान देण्यात आले होते.
विदर्भातील पहिला मोर्चा आज अकोल्यात
कोपर्डीतील दोषींना फाशीची शिक्षा व्हावी, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, यासह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी सकल मराठा समाजाच्यावतीने आज, सोमवारी अकोला येथे विदर्भातील पहिला मराठा क्रांती मूकमोर्चा काढण्यात येणार आहे. सकाळी ११ वाजता क्रिकेट क्लब मैदानावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा निघणार आहे. शिस्तबद्धता आणि संयमासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या मोर्च्यांविषयी राज्यभरात उत्सुकता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट