शिक्षक पतसंस्थेचे संचालक असणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांनी पतसंस्थेत उपस्थित असतानाही शाळेतील उपस्थितीवर सातत्याने खोट्या सह्या केल्या व पगाराची उचल केली. तसेच या पतसंस्थेत चुकीच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत, अशा प्रकारची तक्रार राजेंद्र सतई यांनी केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी राज्य माहिती आयोग तसेच लोकायुक्तांकडे देखील झाली होती. शिक्षणाधिकारी व सहकार विभागाने याबाबत कार्यवाही करून अपिल करणारे राजेंद्र सतई यांना माहिती द्यावी, असे माहिती आयोगाने आदेश दिले होते. शिक्षण विभागाच्या जन माहिती अधिकाऱ्यांनी ही माहिती धर्मादाय आयुक्तांशी संबंधित आहे, असे म्हटले असून प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी हीच माहिती सहायक निबंधकाशी संबंधित असल्याचे सांगितले आहे. जबाबदारी टाळण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे राज्य माहिती आयोगाने म्हटले आहे.
लोकायुक्त आणि राज्य माहिती आयोग यांनी आदेश करूनही माहिती दिली जात नाही व चौकशी केली जात नाही. ही चौकशी ५३ जणांची असून ती व्यापक व विस्तृत झाली नाही. संचालकांनी उचललेल्या रकमांचा तपशील प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आठ दिवसात द्यावा व संबंधित हजेरीपत्रक तपासावे. याबाबतची माहिती उपलब्ध होत नसल्यास प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी आयोगास त्याबाबतचे शपथपत्र सादर करावे. ही कारवाई न झाल्यास हे प्रकरण पोलिस अधीक्षकांकडे पाठविण्यात येईल, असे आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याबाबतचे शपथपत्र पुढील सुनावणीपर्यंत सादर करावे, असेही राज्य माहिती आयुक्त वसंत पाटील यांनी आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट