शहरात नोकरी करण्यासाठी बरेच कर्मचारी इच्छुक असतात, तर ग्रामीण भागात जाण्याबाबत निरुत्साही भूमिका घेतात. अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी परत पाठवा, अशी जोरदार मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली.
जिल्हा परिषदेत बरेच कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर आहेत. त्यामुळे पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर परिणाम होतो. कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या विषयाबाबत वारंवार वृत्त प्रकाशित करून 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने लक्ष वेधले आहे. या वृतांची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी प्रतिनियुक्तीबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून ही प्रक्रिया थंडबस्त्यात सापडल्याची माहिती आहे. अखेर मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत प्रतिनियुक्तीचा विषय चांगलाच गाजला. नागपूर, रामटेक, मौदा, पारशिवनी सर्कलमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी विभागात कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. रामटेक तालुक्यातील वरंभा येथे शिक्षण विभागात दहा वर्षांपासून कर्मचारी नाही. तेथे दहा वर्षांपासून प्रभारी मुख्याध्यापकच कारभार चालवित असल्याची धक्कादायक माहिती उजेडात आली. परिणामी, या भागातील नागरिकांची कामे रखडली आहेत. हाच मुद्दा सदस्य दुर्गावती सरियाम, शांता कुमरे, शालू हटवार यांनी उपस्थित केला. 'प्रतिनियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत ती पूर्ण होईल. गरज पडल्यास प्रभारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल', अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य
कार्यकारी अधिकारी प्रमिला जाखलेकर यांनी सभागृहाला दिली. जिल्हा परिषदेत ५० हून अधिक कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. यासाठी रितसर विभागीय आयुक्तांकडून परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अनेक कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीसाठी शिफारस केली होती. त्यामुळे पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतमधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत आहे.
कामाविना शिक्षकांना वेतन!
रामटेक तालुका आदिवासी भागात मोडतो. येथे काम करण्यास कर्मचारी तयार नाहीत. काही शिक्षक येथे रुजू झाले नसून वेतन वेळेवर मिळत असल्याचा दावा सदस्यांनी केला. मागील ११ महिन्यांपासून ६ शिक्षक अजूनही रुजू झालेले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट