आर्थिक गुन्ह्यांच्या घटनेत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. पांढरपेशी गुन्हेगारांचा यात सहभाग असतो. त्यामुळे आता आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिस महासंचालक सतीश माथूर यांनी दिली. आगामी नवरात्र व अन्य उत्सवांवासाठी नागपूर व अमरावती परिक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा माथूर यांनी शनिवारी घेतला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
माथूर म्हणाले, आर्थिक गुन्हे वाढत असून त्याला आळा घालण्यासाठी पोलिस आयुक्तालयाप्रमाणेच प्रत्येक जिल्ह्यात आर्थिक गुन्हे शाखा स्थापन करण्यात येणार आहे. पोलिस उपअधीक्षक या शाखेचा प्रमुख असेल. ही शाखा केवळ आर्थिक गुन्ह्यांचाच तपास करेल. आगामी हिवाळी अधिवेशापूर्वी ती संपूर्ण राज्यात ही शाखा कार्यरत होईल.
शहरातील वाढत्या गुन्हेगारींबाबत विचारणा केली असता ते म्हणाले, एखाद्या गुन्हेगाराला एखाद्या प्रकरणात अटक केली असता,त्याच्याविरुद्ध दाखल अन्य प्रकरणांचा खटला न्यायालयात सुरू व्हावा.तसेच जलदगतीने त्याचा न्यायनिवाळा व्हावा. त्यामुळे गुन्हेगारांना जामीन मिळणार नाही.याबाबतही पावले उचलण्यात येत आहे.
माओवादग्रस्त भागातील पोलिसांना अत्याधुनिक शस्त्रे
माओवाद्यांना पोलिस सडेतोड उत्तर देत आहे. पोलिसांचे मनोधौर्य उंचावले आहे. आधी विशेष पथक माओवाद्यांशी लढत होते. आता स्थानिक पोलिसही माओवाद्यांशी लढण्यात समर्थ आहे. गडचिरोली व गोंदिया भागात तैनात पोलिसांना अत्याधुनिक शस्त्रे देण्यात आली आहेत. त्यामुळे पोलिसांचे मनोधैर्य आणखी वाढेल. गडचिरोलीसाठी आवश्यक निधी केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे.
रवी अग्रवालच्या जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
डब्बा ट्रेडिंगचा सूत्रधार रवी अग्रवाल याला हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्यात यावा, याबाबतची शिफारसीही राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली आहे. आता सरकारच यावर निर्णय घेईल. सरकार यावर काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागले आहे. रविविरुद्ध शस्त्र प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल आहे. त्याने गोळीबार केलेल्या चित्रफित व पिस्तूल तपासणीसाठी न्यायवैद्यक विभागात पाठविण्यात आली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट