म. टा. प्रतिनिधी, गोंदिया
धानाचे कोठार म्हणून गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्याची ओळख आहे. या जिल्ह्यांतील धान आतापर्यंत एकाधिकार योजनेतून सहकारी संस्था खरेदी करीत होत्या. मात्र, आता खुली निविदा काढून खासगी संस्थांमार्फत धान खरेदी केली जाणार आहे. त्यामुळे सहकारी संस्था आर्थिक संकटात सापडणार असल्याचा धोका व्यक्त होत आहे. तर या योजनेतून मूठभर व्यापाऱ्यांचा फायदा आणि घोटाळे होत असल्यानेच योजना हद्दपार करण्यात येत असल्याची माहिती सरकारमार्फत दिली जात आहे.
सध्या हलके धान कापणीला आले आहे. शेतकरी हिताचा डोलारा डोक्यावर घेवून सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने धान खरेदी केंद्र अद्याप सुरू केले नाही. एकेकाळी विरोधी पक्षात असताना आघाडी सरकारवर याच विषयावरून भाजप नेते आरोप करीत होते. पण, सत्तेच येताच या मुद्याचा त्यांना विसर पडल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. हमीभावाचा मुद्दा मागे पडला आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात धान खरेदी केंद्र सुरू होऊ शकलेले नाही. उलट शासकीय धान खरेदी केंद्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होणारी लूट थांबविण्याऐवजी गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यातील धान खरेदीचे कंत्राट एका खासगी कंपनीला दिले जाणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे धान खरेदी एकाधिकार योजनेसंदर्भात बैठकही झाली. याला एका खासगी कंपनीचे संचालकही उपस्थित असल्याची माहिती आहे.
एकीकडे जिल्हास्तरावरून शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात कुठलीही हालचाल नाही. त्यातच मुंबईच्या मंत्रालयात मात्र मार्केटिंग फेडरेशनच्या आमसभेच्या निमित्ताने गेलेल्या सेवा सहकारी संस्थांच्या काही अध्यक्षांना शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू होणार नसल्याचे कळले. त्यांनी माजी आमदार भेरसिंह नागपुरे यांच्या माध्यमातून पालकमंत्री राजकुमार बडोले यांची भेट घेतली. त्यांना धान खरेदी केंद्रासंदर्भात माहिती देत मुख्यमंत्र्यांसोबत या विषयावर चर्चा करण्याची विनंती केली. तेव्हा स्वत: बडोले यांनी पुढाकार घेत सर्वपक्षीय सेवा सहकारी संस्थांच्या अध्यक्षांना घेवून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. व्यापारी संस्थेला धान खरेदी केंद्र देऊ नये,अशी मागणी केली. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनीही त्वरित लक्ष देण्याचे मान्य करीत मुख्य सचिवांकडे सदर पत्र पाठविले. मात्र या माध्यमातून शेतकरी हित साधलेजावे, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
शेतकरीहिताच्या घोषणा पोकळ : शिवणकर
महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. सरकारने धानाला घोषित केलेले समर्थनमूल्य अत्यंत कमी आहे. निवडणुकीपूर्वी भाजपने धानाला क्विंटलमागे अडीच हजार रुपये दर देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन हवेत विरले. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, असे पत्र माजी खासदार महादेवराव शिवणकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवून भाजपला घरचा अहेर दिला. हलके धान बाजारात येऊ लागल्याने २ ऑक्टोबरपासून हमीभावाने धान खरेदी करणे आवश्यक आहे. आजवरचा इतिहास लक्षात घेता हेच होत आले आहे. परंतु, यंदा राज्य सरकारने धान खरेदी केंद्र सुरू केले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे धान विकावे लागत आहे. लूट होत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सरकाने महिनाभर उशिरा केंद्र उघडण्याचा कित्ता गिरविला आहे, असेही शिवणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
एकाधिकार योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू करण्यात आली होती. पण, या योजनेच्या मूळ उद्देशाला बगल देत व्यापारी हित साधण्याचे प्रमाण वाढले होते. मधल्या काळात काही भ्रष्टाचाराचीही प्रकरणे समोर आली. वारंवार शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊन राज्यालाही सुमारे हजार कोटी रुपयांचा फटका सहन करावा लागत होता. म्हणून आता खुली निविदा काढून धान खरेदीसाठी संस्थेची निवड केली जाणार आहे. त्यासाठी अटी, शर्ती घालून देण्यात येणार असून शेतकरी हित साधले जाणार आहे.
- नाना पटोले, खासदार
धान खरेदी केंद्र सुरू करण्याकरिता कुठलीही अधिकृत सूचना आलेली नाही. परंतु, यावेळची खरेदी व्यापारी संस्थेकडे जाणार असल्याची चर्चा आहे.
- गणेश खर्चे, मार्केटिंग फेडरेशनचे अधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट