महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेण्याचे शासनाचे निर्देश असल्याने त्यानुसार सभा तर झाल्याच, पण स्थानिक रस्ते, पाणी यासारखेच मुद्दे या ग्रामसभांमध्ये गाजले. किशोरवयीन मुली, बालिकांच्या समस्यांवर मंथन करून ते सोडविण्यासाठी ग्रामसभेपूर्वी ग्रामपंचायतींनी महिला सभा घेतली आणि रविवारी ग्रामसभा झाली.
बेसा-बेलतरोडीत सभा
बेसा- बेलतरोडी गटग्रामपंचायतची ग्रामसभा बेलतरोडी येथे सरपंच शालिनी कंगाली यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. प्रारंभी ग्रामविस्तार अधिकारी इंद्रजित ढोकणे यांनी शासनाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. त्यानंतर उपस्थितांनी रस्ते, पाणी असे विविध प्रश्न उपस्थित केले. पद्मावती सोसायटीत रस्त्यावर खड्डे असल्याची व्यथा तेथील रहिवाशांनी मांडली, त्यावर तेथे लवकरच सिमेंट रोड होणार असल्याची माहिती कंगाली यांनी गिदली. बेसा येथील आनंद गृहनिर्माण सोसायटीत रस्ते नाही तसेच विजेचे खांब आहेत पण दिवे नसल्याची तक्रार होती. त्यावर उपसरपंच सुरेंद्र बानाईत यांनी सांगतिले की, हे १५ एकराचे लेआऊट आहे. नियमानुसार लेआऊट टाकताना रस्त्यांची सुविधा करायला पाहिजे होती. मात्र, ती केली नाही. तरीही ग्रामपंचायतर्फे या भागात विजेचे खांब देऊन कनेक्शनची सोय करून देण्यात आली.
एवढ्या मोठ्या लेआऊटमधील रस्त्यांसाठी जवळपास ६० ते ७० लाख रुपये लागतात. एकाच लेआऊटसाठी इतका खर्च एकाच वर्षात ग्रामपंचायतने कसा करायचा, असा त्यांचा सवाल होता. बेलतरोडी येथे नाल्याच्या काठावर नागपूर शहरातील कचरा टाकण्यात येतो. त्यामुळे परिसरातील लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, याकडेही नागरिकांनी लक्ष वेधले. बेसा परिसरात महिलांच्या छेडखानीचे प्रकार वाढत आहे. त्यावर बंदोबस्ताच्यादृष्टीने उपाययोजना करण्याची मागणीही सभेत करण्यात आली. संजय भोयर, वैशाली ढोणे, श्रीमती चौरीवार, बानाईत, कापर्तीवार यांच्यासह अन्य सदस्य व मोठ्या संख्येने नागरिक ग्रामसभेला उपस्थित होते.
इसासनी ग्रामसभेत पेटला वाद
नागपूरः हिंगणा तालुक्यातील इसासनी (वागदरा) ग्रामपंचायतीत आयोजित ग्रामसभेत पाणी प्रश्न चांगलाच पेटला. आम्हाला पाणी द्या, अशी मागणी करत गावकऱ्यांनी सरपंचांना घेरले. या भागात पाण्याचा प्रश्न गंभीर असून केवळ विहिरींवर अवलंबून न राहता पाण्याची पाइपलाइन गावापर्यंत पोहोचविण्याची गरज या ग्रामसभेत व्यक्त करण्यात आली.
सरपंच इंदूबाई चौधरी, उपसरपंच अशोक बोकडे, ग्रामविकास अधिकारी एन. एस. निमजे यांच्यासह १०० च्यावर गावकरी या ग्रामसभेला उपस्थित होते. २ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबरपर्यंत ग्रामस्वच्छता अभियान राबविण्याचा निर्णय या ग्रामसभेत घेण्यात आला. पंतप्रधान आवास योजनेबाबत चर्चा करण्यात आली. २००५ पूर्वीपासून राहत असलेल्या नागरिकांना मालकीहक्काचे पट्टे देण्यात यावे याबाबतचा ठराव ग्रामसभेत करण्यात आला. हा ठराव वनहक्क समितीच्या माध्यमातून तहसीलदारांना पाठविण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास अधिकारी निमजे यांनी सांगितले.
अतिक्रमणामुळे वाढली डोकेदुखी
वाढत्या अतिक्रमणामुळे या भागातील समस्या अधिक भीषण बनत चालली आहे. शासनाच्या जागेवरच अनेकांना आपले बस्तान बसविले आहे. आमच्या घरावर घरटॅक्स लावा, अशी मागणी करत हे नागरिकही ग्रामसभेत धडकले. वनविभागाची जागा असल्याने भोगवटा कर लावू शकत नसल्याचे ग्रामपंचायतीकडून सांगण्यात आले. पाण्याचा प्रश्न त्वरित सुटावा यावर चर्चा करण्यात आली केवळ ३ विहिरींच्या माध्यमातून गावाला पाणी पुरवठा केला जातो. उन्हाळ्यात विहिरी कोरड्या परत असल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी वनवन भटकावे लागते. या भागात कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा करून समस्या सोडवावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
मनरेगाच्या विहिरी कुणी हडपल्या?
नागपूरः महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधून केंद्र सरकारच्या निर्देशांवरून घेण्यात आलेल्या विशेष ग्रामसभेत मनरेगाच्या विहिरीच जास्त गाजल्या. मनरेगाच्या विहिरींचा लाभ आम्हाला मिळालाच नाही, त्या नेमक्या कुणी हडपल्या, असा संतप्त सवाल रामटेक तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी उपस्थित करून ग्रामसभेचे लक्ष वेधले. त्यामुळे आता त्या शेतकऱ्यांसाठी दोन दिवसांनी बैठक होणार आहे.
कोरडवाहू जमीन ओलिताखाली यावी, यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) रामटेक तालुक्यातील आदिवासी भागात विहिरी उभारण्यात आल्या. मात्र, याचा लाभ शेतकऱ्यांना झालेला नाही, हा ग्रामसभेत उपस्थित करण्यात आला. सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभा घेण्यात आली. यात विविध मुद्दांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यंदाच्या ग्रामसभेत आदिवासी भागातील समस्येवर भर देण्यात आला. कुपोषणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. मात्र, रामटेक तालुक्यात कुपोषणग्रस्त बालक किंवा मातांचा समावेश नसल्याचे दिसून आले.
मनरेगाअंतर्गत खोदकाम करण्यात आलेल्या विहिरींचे काम अर्धवट आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ५ विहिरी उभारण्यात आल्या आहेत. पण, पूर्णपणे कामे झालेली नाही. एका विहिरीसाठी पावणेतीन लाख रुपयांचा खर्च मनरेगाअंतर्गत करण्यात आला. कोरडवाहू शेती ओलिताखाली यावी, असा त्यामागचा उद्देश होता. मात्र, फारसा लाभ शेतकऱ्यांना झालेला नाही. त्यामुळे रामटेकच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेतली आहे. यावर कोणत्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळालेला नाही, याची यादी ग्रामपंचायतींकडून मागविण्यात आली आहे.
आदिवासींना लाभच नाही
रामटेक तालुक्यातील १७ ग्रामपंचायती आणि ९८ गावे आदिवासी क्षेत्रात मोडतात. जिल्हा परिषदेकडून डिझेल पंप, तेलपंप, पाइप्स देण्यात आले. पण, अजूनही अनेक लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. यावरही रविवारच्या ग्रामसभेत चर्चा करण्यात आली. यावर जिल्हा परिषद सदस्य शांता कुमरे यांनी ग्रामसभेत आदिवासींच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले. आदिवासींचे प्रश्न लक्षात घेता त्यांना मंगळवार, ४ ऑक्टोंबरला रामटेक येथे बोलविण्यात आले आहे. या सर्व मुद्दांवर लाभार्थ्यांसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट