म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
शहरातील खराब रस्त्यांच्या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालावर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत त्यासंबंधीचा अंतरिम कृती अहवाल (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट) सभागृहात मांडताच विरोधकांनी गोंधळ घातला. विशेष म्हणजे, या अहवालावर महापौर प्रवीण दटके यांनीही नाराजी व्यक्त केली. एकूण गोंधळाच्या वातावरणावर इतर कुठल्याही विषयांवर चर्चेविना महापालिकेची सभा गुंडाळण्यात आली.
सध्या महापालिका निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्याने सत्तापक्षाने अत्यंत सावध भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्यात महापालिकेची सर्वसाधारण सभाही झाली नाही. दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या सभेत शहर विकासाच्या संदर्भातील अनेक मुद्दे विषय पत्रिकेत घेण्यात आले होते. त्याचबरोबर शहरातील खराब रस्त्यांची चौकशी, यात दोषी असलेल्या कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणारा बहुप्रतीक्षित अहवाल मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार यांनी काहीच दिवसांपूर्वी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना सादर केला होता. त्यामुळे आयुक्तांकडून यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या एटीआरमध्ये नेमके कोणाला दोषी धरण्यात आले आहे, याबद्दल चांगलीच उत्सुकता होती. विशेष म्हणजे, हा अहवाल म्हणजे निव्वळ दोषी अधिकारी व कंत्राटदार यांना सत्तापक्षाचे समर्थन असल्याचा आरोप विरोधी पक्षातर्फे करण्यात येत होता.
दरम्यान, महापौरांनी एटीआरमध्ये नेमके काय आहे याचे वाचन करण्याची सूचना देबडवार यांना केली. अहवाल वाचण्यास सुरुवात केल्यानंतर काही वेळातच विरोधी पक्षनेत्यांनी हा अहवाल म्हणजे, केवळ दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांना वाचवण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप केला. केवळ सारवासारव करण्यासाठी समिती व प्रशासनाने चार महिन्यांचा कालावधी घेतला. कंत्राटदारांचे अधिकाऱ्यांशी हितसंबंध असल्यानेच हाप्रकार करण्यात आल्याचा आरोप करत ठाकरे यांनी प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली. दटके यांनी यावर अहवालाबाबत सभागृहातील सदस्यांना पूर्ण माहिती देणे होऊ द्या, अशा वारंवार सूचना विरोधकांना केल्या. मात्र, विरोधकांनी महापौरांच्या आसनासमोर जाऊन घोषणाबाजी सुरू केली. त्यावरून दोनवेळा महापौरांनी सभागृह दहा मिनिटांकरता तहकूब केले. मात्र, त्यानंतरही सभागृहात विरोधकांचा गोंधळ सुरू राहिल्याने त्यांनी याच दरम्यान घाईत सर्व विषय व त्यावरील सूचनांना मंजूर करून घेत सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्याची घोषणा केली. सभागृह तहकूब करण्याच्या प्रकारामुळे शहरातील विकासकामांच्या संदर्भातील अनेक विषय चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट