शहरातील रस्त्यांची झालेली अत्यंत दयनीय अवस्था सुधारण्यास १५ नोव्हेंबरपर्यंतची वाट पाहावी लागणार आहे. खराब रस्त्यांच्या संदर्भातील चौकशीकरता नेमण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालावर आयुक्तांनी तयार केलेल्या अंतरिम कृती अहवाल कंत्राटदारांना ‘अल्टीमेटम’ दिला आहे. यानुसार खराब झालेले रस्ते १५ नोव्हेंबरपर्यंत सुस्थितीत करण्याची ‘डेडलाइन’ आयुक्तांनी निश्चित केली आहे. या कालावधीत कामकाज पूर्ण करणाऱ्या न करणाऱ्या कंत्राटदार, अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही आयुक्तांनी दिला. दरम्यान विरोधकांनी अतंरिम एटीआर ही धूळफेक असल्याचा आरोप केल्यानंतर, महापौर प्रवीण दटके यांनीही एकूणच या अहवालाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे आता प्रशासनाची चांगलीच गोची झाली असून, कंत्राटदारांवर काय कारवाई करण्यात येते, याबाबत उत्सुकता आहे.
शहरातील खराब रस्त्यांच्या चौकशीकरता चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने शहरातील रस्त्यांची पाहणी करून त्यासंबंधीचा चौकशी अहवाल आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना सादर केला होता. या अहवालात आढळून आलेल्या तथ्यांवर आयुक्तांनी एटीआर (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट) तयार केला. सुमारे चार महिन्यांच्या कालावधीनंतर हा कृती अहवाल आला तोही अंतिम अहवाल न सादर करता अंतरिम अहवाल सादर करण्यात आल्याने महापौर दटके यांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सभागृहाच्या कामकाजानंतर पत्रकारांशी बोलताना महापौरांनी प्रशासनाने रस्त्यांच्या चौकशीसंदर्भात सादर केलेल्या प्राथमिक अहवालाबद्दल आपण असमाधानी असल्याचे सांगितले. मात्र, सभागृहात एटीआरचे वाचन होत असताना विरोधकांनी तो पूर्ण ऐकून घ्यायला हवा होता. गोंधळ घातल्यामुळे सभागृहात तो पूर्णपणे मांडण्यात आला नाही. विरोधकांना आतापासूनच निवडणूकांचे वेध लागले आहेत. त्यामुळे गोंधळ घालून त्यांना सभागृहात इतरही अनेक चांगले विषय येऊ द्यायचे नाहीत, असा टोमणाही दटके यांनी यावेळी मारला. कृती अहवाल व विषयपत्रिकेतील इतर मुद्यांवर सदस्यांना चांगल्या सूचना देता आल्या असत्या. मात्र, विरोधकांना चांगल्या कामात आडकाठी आणायची असेल, असेही दटके यावेळी म्हणाले.
कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित
खराब रस्त्यांच्या संदर्भातील कृती अहवालाबद्दल माहिती देतांना आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, शहरातील दायित्व कालावधी (डिफेक्ट लायबिलिटी) संपण्यापूर्वी खराब झालेल्या रस्त्यांची संख्या १८ आहे. त्याचबरोबर इतरही अनेक खराब झालेल्या रस्त्यांकरता कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. या कंत्राटदारांना १५ नोव्हेंबरपर्यंत रस्त्यांची डागडुजी करण्यास सांगितले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर चौकशी अहवालानंतर जवळपास अनियमितता आढळून आलेल्या कामांमधील कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट