सर्वांच्या नजरा आरक्षण सोडतीकडे लागल्या होत्या. मात्र, आरक्षणाचा जबरदस्त फटका जिल्हा परिषदेतील दिग्गज पुढाऱ्यांना बसला आहे. यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला असून, काहींनी तर हायकोर्टात जाण्याची तयारी दर्शविली आहे.
१० ऑक्टोबर रोजी सर्कल रचनेची अधिसूचना प्रसिद्ध होणार आहे. १० ते २० ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर १७ नोव्हेंबरपर्यंत विभागीय आयुक्तांकडे सर्कलच्या आरक्षणावर सुनावणी होईल. निवडणुकीचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर अनेक दिग्गजांना नव्या घरोब्याचा शोध घ्यावा लागेल. काहींनी राजकीय अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी पंचायत समितीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. काही दिग्गजांनी पत्नीला रिंगणात उतरविण्याचे ठरविले. यात भाजपचे उकेश चव्हाण, काँग्रेसचे मनोहर कुंभारे, उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, समाजकल्याण सभापती दीपक गेडाम, भाजपचे ज्येष्ठ नेते रुपराव शिंगणे, जयकुमार वर्मा, गटनेते विजय देशमुख, अरुणा मानकर, काँग्रेसच्या नंदा नारनवरे, शिवकुमार यादव, संध्या गावंडे यांना नव्या आरक्षणाचा फटका बसला आहे. त्यामुळे साहजिकच अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. यात सर्वाधिक फटका काँग्रेसच्या सदस्यांना झाल्याचा आरोप केला जात आहे. तर, भाजपच्या सदस्यांनाही आरक्षणाचा जोरदार फटका सहन करावा लागत असल्याने आरोपात तथ्य नसल्याचा दावा केला जात आहे.
या आरक्षणावर अनेकांचा आक्षेप असून काही आजी-माजी सदस्यांनी शुक्रवारी जिल्हा परिषद गाठली. काहींनी तर आरक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी कागदपत्रांची प्रशासनाकडे मागणी केली आहे. हरकती-सूचनांवर आक्षेप घेतल्यानंतर कोणताही लाभ होत नाही, असा अनुभवही ज्येष्ठ सदस्य सांगतात. त्यामुळे यावर सदस्यांकडून लवकरच हायकोर्टातही दाद मागण्याची शक्यता दिसते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट