भारतीय राज्यघटनेत संशोधन करून आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून ७५ टक्के करण्याची गरज आहे असे मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले आहे. याबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गाच्या ( ओबीसी) आरक्षणाला धक्का न लावता ते देण्यात यावे या आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चारही आठवले यांनी केला आहे.
चार दिवसांच्या विदर्भ दौऱ्यावर असलेले सामाजिक न्याय राज्यमंत्री नागपुरात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
देशभरात निर्माण झालेला आरक्षणाचा वाद मिटला पाहिजे. त्यासाठी आरक्षणाच्या मर्यादेत वाढ करून ते ७५ टक्क्यांवर नेणे गरजेचे आहे असे आठवले म्हणाले.
अॅट्रॉसिटी कायदा अधिक कठोर करण्याची गरज नाही
अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत बोलताना आठवले यांनी हा कायदा मुळीच रद्द होणार नाही याचा पुनरुच्चार केला. मात्र त्यात काही बदल हवे असल्यास ते सूचवण्यात यावेत असेही ते म्हणाले. अॅट्रॉसिटी हा अत्याचार विरोधी कायदा आधीपासूनच कठोर आहे. त्यामुळे तो आणखी कठोर करण्याची काही आवश्यकता आहे असे आपल्याला वाटत नसल्याचेही आठवले म्हणाले.
दलित-मराठा ऐक्य परिषद घेणार
नगर जिल्ह्यातील शिर्डीत येत्या १९ ऑक्टोबरला आपण दलित-मराठा ऐक्य परिषदेचे आयोजन करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले. यावेळी त्यांनी राजकीय विषयांवर देखील भाष्य केले. मुंबई आणि नागपूरमधील पालिका निवडणुका शिवसेना आणि भाजपने एकत्र लढवाव्यात हीच आमची इच्छा असल्याचेही आठवले म्हणाले. परंतु, जर या दोन पक्षांनी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला, तर आपली आरपीआय भाजपसोबत जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपने जर आरपीआयला अपेक्षित जागा दिल्या नाहीत तर आरपीआय देखील स्वबळावर निवडणुका लढवेल असा इशाराही त्यांनी भाजपला दिला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट