जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सोमवारी सायंकाळी रिझर्व्ह बँकेमार्फत बँकिंगचा परवाना प्राप्त झाला. त्यामुळे जिल्हा बँक सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक कडू यांनी दिली आहे. बँक परवाना मिळाला असला तरी थकीत रकमेच्या वसुलीचे आव्हान राहणार आहे.
मागील चार वर्षांपासून शेतकऱ्यांची सहकारी बँक बंद पडल्याने शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करणारा मोठा स्रोत बाद झाला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात जाण्याशिवाय तरणोपाय नव्हता. पण, आता रिझर्व्ह बँकेने परवाना दिल्यामुळे येत्या हंगामात शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. यापुढे जिल्ह्याला २ लाख ४० हजार ठेवीदार सभासदांना त्यांच्या अडकलेल्या रकमेचा धनादेश परतावा व सहकारी बँक पूर्वीच्या सक्षम स्थितीत आणण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला थकबाकी वसुली करण्यासाठी सहकार्य व संघर्ष करावा लागणार आहे. ३५० कोटींची वसुली येत्या काही दिवसांत करून रिझर्व्ह बँकेला आश्वासित करण्याचे कडवे आव्हान सहकारी बँकेला पेलावे लागणार आहे.
'बँकेला परवाना मिळविण्यासाठी किसान अधिकार अभियानांतर्गत ठेवीदार संघटना उभारून मागील तीन वर्षांत अनेक आंदोलने, निवेदने, सरकारशी चर्चा व पाठपुरावा करण्यात आला होता. किसान अधिकार अभियानच्या अविरत संघर्षाला यानिमित्ताने यश प्राप्त झाले आहे,' असे मत किसान अधिकार अभियानचे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे यांनी व्यक्त केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट