म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
कस्तूरचंद पार्कसमोरील ऑर्बिट माटेल्स अॅण्ड सन्स येथील मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामात निर्माण झालेला स्पीड ब्रेकर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दूर झाला आहे. ही जागा मेट्रो रेल्वेच्या स्टेशन बांधकामाला देण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरविला होता. एनएमआरसीएलने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. लवकरच आता कामाला सुरुवात होणार असल्याचे एनएमआरसीएलच्या सूत्रांनी सांगितले.
कस्तूरचंद पार्कसमोरील ऑर्बिट माटेल्स अॅण्ड सन्स या कंपनीच्या ताब्यातील ९५०० चौरस मीटरपैकी तीन हजार चौरस मीटर जागेवर मेट्रो रेल्वेच्या स्थानकाचे बांधकाम होणार आहे. या ठिकाणी कस्तूरचंद पार्क मैदानावरील प्रस्तावित रेल्वेस्थानकाचे एक्झिट आणि पार्किंग तयार करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने १७ जुलै १९९५ रोजी श्रीकांत जिचकार यांच्या ऑर्बिट मोटेल्स अॅण्ड सन्स कंपनीला ९५०० चौरस मीटर जमीन भाडेपट्टी करारावर दिली होती. तेव्हापासून तेथील जमीन कंपनीच्या ताब्यात आहे. दरम्यान, २७ मे २००२ रोजी महाराष्ट्र पर्यटनविकास महामंडळाने भाडेपट्टी करार रद्द करण्याची नोटीस ऑर्बिट कंपनीला पाठविली होती. त्या नोटिसीला कंपनीने दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले होते. सदर दावा प्रलंबित असतानाच पर्यटन विकास महामंडळाने २१ नोव्हेंबर २०१५ रोजी तीन हजार चौरस मीटर इतकी जागा नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला दिली. त्यामुळे मेट्रोने त्या जागेवर ताबा घेतला. नागपूर मेट्रोरेल्वेने त्या जागेवर कस्तुरचंद पार्क मैदानावरील प्रस्तावित रेल्वेस्थानकाचे एक्झिट असणार आहे.
ऑर्बिट माटेल्स अॅण्ड सन्सने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ९५०० चौरस मीटरपैकी तीन हजार चौरस मीटर जागा मेट्रो रेल्वेच्या स्टेशन बांधकामाला देण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरविला होता. मेट्रोरेल्वेला दिलेली जागा ऑर्बिट कंपनीला परत करण्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. एनएमआरसीएलने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याने मेट्रो रेल्वेला दिलासा मिळाल्याचे एनएमआरसीएलकडून कळविण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट