विविध कामांसाठी उपयोगात येणाऱ्या विदर्भातील जवळपास ५० हजार टन बांबूला संजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे. या बांबूचा आर्थिक उपयोग करता यावा यासाठी वन कायद्याचा अडसर दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी अॅग्रो व्हिजन संबंधीच्या पत्रपरिषदेत सांगितले.
‘देशात उदबत्ती तयार करण्यासाठी बांबू लागतो. पण तो येथे उपलब्ध असून वापरता येत नसल्‍याने दरवर्षी ४० हजार कोटी रुपयांचा बांबू आयात केला जातो. पण मुळात बांबू हे झाड नाही. ते गवत प्रकारात मोडते. गवताचा वापर करण्यावर वन विभाग निर्बंध आणू शकत नाही. यामुळेच याबाबतचा अडसर कसा दूर करण्याबाबत सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा झाली आहे. त्यानंतर गडचिरोलीत मुबलक प्रमाणात असलेल्या बांबूचा सकारात्मक उपयोग करता येणार आहे’, असे गडकरी म्हणाले.
विदर्भात दरवर्षी सरासरी ५० हजार टन बांबूचा लि‌लाव वन विभागकडून केला जातो. सर्वाधिक बांबू गडचिरोली जिल्ह्यात होतो. तेथे हा बांबू मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. पण या बांबूचा नेमका उपयोग करण्यासाठी तंत्रज्ञान, कल्पकता व संशोधनाची गरज असल्यावरही गडकरींनी भर दिला.
विजेसाठी २५०० रुपये टन दर
दरम्यान वन विभाग बांबूवरील निर्बंध हटवेल अथवा नाही, पण वीज निर्मितीसाठी आपण २५०० रुपये प्रती टन दराने बांबू घेण्यास तयार असल्याची ग्वाहीदेखील गडकरींनी यावेळी दिली. ‘बांबू केवळ जंगलातच उपलब्ध होतो असे नाही. तर वादळ-वाऱ्यापासून शेतीचे रक्षण होण्यासाठी शेतीच्या भोवताली बांबू रोवता येईल. हा बांबू शेतीचे रक्षण करेल व त्याचा व्यावसायिक वापरही करता येईल. बांबूच्या अशा १२५० जाती आहेत. त्याचा विचार शेतकऱ्यांनी केल्यास पुरक व्यवसाय होऊ शकतो’, असे गडकरी म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट