‘अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल करा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. निव्वळ आरोप करण्यापेक्षा या कायद्यात पाच बदल सुचवा. योग्य असल्यास त्यावर निश्चितपणे चर्चा करू. अन्यथा आंबेडकरी समाज रक्ताच्या अखेरच्या थेंबापर्यंत हा लढा देईल’, असे सूचनावजा आवाहन नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य व माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी केले.
संविधानाची उयुक्ततता आणि सामाजिक सलोख्याविषयीचे चिंतन करण्यासाठी ऑफिसर्स फोरमतर्फे दीक्षाभूमी सभागृहात झालेल्या संविधान परिषदेत ते बोलत होते.
‘राज्यभरात सुरु असलेल्या मराठा मोर्चांमुळे सध्या अॅट्रोसिटीची चर्चा होत आहे. मोर्चा काढण्याचा अधिकार त्यांना घटनेनेच दिला आहे. देशात बौद्धांची संख्या फक्त ९२ लाख आहे. त्यातील ५६ लाख महाराष्ट्रात व २८ लाख विदर्भात आहे. एवढ्या कमी संख्येने असलेल्या समाजापासून धोका निर्माण होऊ शकतो का? हा देखील विचार त्यांनी करावा. सद्य:स्थितीतील ४९.५ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता उर्वरित सर्व आरक्षण दिले तरी हरकत नाही. आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या अन्य जातींनाही आरक्षण देण्यास हरकत नाही. पण बाबासाहेबांनी घटनेद्वारे दिलेले आरक्षण देशातील जात हद्दपार होईपर्यंत नष्ट होणे शक्य नाही, ही वास्तविकता देखील सर्वांनी लक्षात घ्यावी, असे ते म्हणाले.
‘राजसत्तेवर धर्मसत्तेने अंकुश ठेवावा असे म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचा घटनेने अस्तित्त्वात आलेल्या विधानसभेने तात्काळ राजीनामा मागायला हवा. मुख्यमंत्र्यांना नेमकी कुठली धर्मसत्ता अभिप्रेत आहे? मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख की अन्य कुठली?’, असा प्रश्न डॉ. मुणगेकर यांनी उपस्थित केला.
मुंबई येथील युवा व्याख्याते वैभव छाया यांनी यावेळी अॅट्रॉसिटीचा मूळ कायदा काय? त्यात याचवर्षी झालेले बदल व या बदलानंतर वाढलेली शिक्षेची टक्केवारी यावर नेमकेपणे प्रकाश टाकला. ‘मुळात अॅट्रॉसिटी हा कायदा कुठल्याही समाजाविरोधात नसून वृत्ती विरोधात आहे. पाऊणे दोनशेच्या संख्येने विधानसभेत असलेल्या मराठा समाजाने तो आपल्या विरुद्ध असल्याचे समजू नये. आजवर सत्तेत असलेल्या या समाजाच्या अवनतीला दलित समाज कारणीभूत कसा, हा खरा प्रश्न आहे’, अशी मांडणी त्यांनी केली.
माजी सनदी अधिकारी व फोरमचे अध्यक्ष इ.झेड. खोब्रागडे हे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता बदलानंतर अनुसुचित जाती-जमातींच्या कल्‍याणाचा निधी खर्च झाला नसल्‍याचे त्यांनी आकडेवारीसह मांडले. ‘निधी खर्च न झाल्‍यानी स्थिती मागील दोन वर्षांची असली तरी काँग्रेस सरकारच्या काळात दलित-आदिवासी, शोषीत समाज आनंदात होता असेही नाही. नोकरदारांनी संविधानाचे हक्क लागू करावेत. सरकार दरबारी आलेल्या नागरिकांची कामे करावीत अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अॅट्रोसिटी
कायद्याविषयी लोकप्रतिनिधींची कार्यशाळा घेण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
दूर्बल, मागासांच्या उद्धारासाठी घटनेने दिलेले आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी तुलनेने संपन्न गटाकडून झाली तरच खऱ्या अर्थाने सामजिक मन्वंतर घडेल, असा आशावाद महाराष्ट्र टाइम्सचे निवासी संपादक श्रीपाद अपराजित यांनी व्यक्त केला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीचे सदानंद फुलझेले, फोरमचे सचिव शिवदास वासे, व्ही.व्ही. मेश्राम, स‌च्चिदानंद दारुंडे, अशोक गेडाम, मिलिंद बन्सोड आदी यावेळी उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट