विदर्भाचा आता जिल्हानिहाय विकास

mangesh.indapawar@timesgroup.com

नागपूर : वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या सक्षमतेची पाहणी करण्याची मागणी होत असतानाच विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने येथील ११ जिल्ह्यांचा समग्र विकास आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव राज्यपाल सी.एच. विद्यासागर राव यांच्याकडे पाठविला आहे. त्या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी मिळाली असून लवकरच तज्ज्ञ समितीमार्फत अहवाल तयार होणार आहे.

विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. कपिल चांद्रायण यांनी राज्यपालांकडे येथील ११ जिल्ह्यांचा विकास आराखडा तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे. त्या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता मिळाली असून लवकरच त्यावर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. राज्याचा समतोल विकासाबाबत शिफारस करण्यासाठी स्थापन केलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीने विदर्भाच्या समग्र विकासाचा एक आढावा अहवालात दिला आहे. त्यात ढोबळमानाने कृषी, पर्यटन, खनिज, वनसंपत्ती, सिंचन आणि उद्योग या चार ते पाच क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. परंतु, त्या अहवालात विदर्भातील कोणत्या जिल्ह्यात विकासाचे नियोजन करावे, त्याबाबत प्रस्तावित नियोजन देण्यात आलेले नाही. विदर्भातील ११ जिल्ह्यांना एक प्रदेश मानून विकासाचे काही घटक देण्यात आले आहेत. त्यामुळे भविष्यात विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य झाल्यास कोणत्या जिल्ह्यात कोणते विकासाचे उपक्रम राबवणे आवश्यक आहे, त्याचा रोडमॅप केळकर समितीच्या अहवालात दिसून येत नाही. त्याबाबत केळकर समितीला सरकारने कार्यकक्षाही नेमून देण्यात आलेली नव्हती. नेमका तोच धागा पकडून डॉ. चांद्रायण यांनी विदर्भातील जिल्हानिहाय विकासाचा आराखडा वैधानिक विकास मंडळामार्फत तयार करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांना सादर केला आहे.

त्यासंदर्भात 'मटा'शी बोलताना डॉ. चांद्रायण म्हणाले, 'मिहान प्रकल्प हा नागपूरसह विदर्भाचे ग्रोथ सेंटरम्हणून गृहीत धरण्यात येत आहे. परंतु, प्रत्येक जिल्ह्यात असे अनेक ग्रोथ सेंटर्स निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे त्याआधारित विकास आराखडा स्थानिक गरजा आणि साधन संपत्ती यांच्याशी सांगड घालून तयार करणे आवश्यक आहे. राज्यपालांना सादर केलेल्या प्रस्तावात स्थानिक साधन संपत्तीच्या आधारे आर्थिक विकासासोबतच रोजगार निर्मिती देखील निर्माण करण्याची योजना तयार करण्याबाबत नमूद केलेले आहे.'

साधारणपणे कृषी, जलनियोजन, उद्योग, खनिज आणि वनसंपत्ती यावर आधारित आर्थिक विकास प्रत्येक जिल्ह्यात करता येणार आहे. त्या विकासाकरिता आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यांची गरज, कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता यावर आधारित विकास आराखडा आणि प्रत्यक्ष कृती आराखडा राज्यपालांमार्फत राज्य सरकारला सादर करण्याचा उद्देश आहे, असे डॉ. चांद्रायण यांनी नमूद केले.