जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीवर कोणतेही कारण नसताना दिलेली स्‍थगिती पुन्हा सुरू केली आहे. त्यामुळे चौकशी सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
‘११० कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीवर स्‍थगिती!’ या शीर्षकाखाली 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली होती. अखेर सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमिला जाखलेकर यांनी स्‍थगिती उठविण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. कामात अनियमितता केल्याने चौकशी सुरू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा चांगलाच धक्का बसला होता. तर, येथील कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मागील तीन वर्षांपासून टप्‍प्याटप्‍प्याने ११० कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. यात ४० ग्रामसेवक, ४० शिक्षक, १५ आरोग्य कर्मचारी, ५ शाखा अभियंता, १० कनिष्ठ-वरिष्ठ लिपीक, अधीक्षक, कक्ष अधिकारी आणि शिपायांचा समावेश आहे. पण, कोणतेही कारण न देता सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी या चौकशीला ‘ब्रेक’ लावला. कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणीच्या तीन अधिकाऱ्यांना कंत्राटी सेवेत जिल्हा परिषदेने सामावून घेतले आहे. कंत्राटी अधिकाऱ्यांमार्फत कर्मचाऱ्यांचा अहवाल तयार केला जात आहे. विभागीय सहायक आयुक्तांकडे (चौकशी) कागदपत्रे पाठवून तातडीने कर्मचाऱ्यांच्या समस्या मिटविण्याचे काम केले जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट