शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देऊन शेतीच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ करण्यासाठी विभागात विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत येत्या ११ महिन्यात ११ हजार सिंचन विहिरी तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, निर्धारित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी दिल्या.
सिव्हिल लाइन्स परिसरातील राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थेच्या सभागृहात आयोजित कार्यशाळेचे उद्घाटन विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी राष्ट्रीय आयुक्त अभय महाजन, रोजगार हमी योजना विभागाचे उपसचिव प्रमोद शिंदे, उप आयुक्त पराग सोमण, अवर सचिव प्रशांत पिंपळे आदी उपस्थित होते.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये जमिनीतील पाण्याची पातळी समाधानकारक आहे, अशा जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कार्यक्रमासाठी ७५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून हा कार्यक्रम ११ महिन्यांत विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून करायचा असल्याचे अनुपकुमार यांनी सांगितले.
असे दिले उद्दिष्ट
नागपूर विभागात विहिरी बांधण्याच्या उपक्रमाअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याला ४ हजार ५०० विहिरी, चंद्रपूर ३ हजार विहिरी, गोंदिया २ हजार विहिरी, भंडारा १ हजार विहिरी तर नागपूर जिल्ह्याला ५०० विहिरींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. विहिरींचा कार्यक्रम प्राधान्यक्रमानुसार राबवायचा असून यासाठी तालुकास्तरावर उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय अभियंता, लघु पाटबंधारे व भूजल सर्वेक्षण विभाग यांची समिती विहिरीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करणार आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असून सहअध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी आहेत. तसेच विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राहणार आहे.
तत्काळ मिळणार निधी
सिंचन विहिरींच्या कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्यात यावे. यासाठी महसूल, कृषी, भूजल सर्व्हेक्षण आदी यंत्रणांनी तालुकानिहाय शेतकऱ्यांना आपले सरकार या पोर्टलवर नोंदणी करून कामाला सुरुवात करावी. यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीचा प्रभावी वापर करावा व ही मोहीम यशस्वी करावी, असेही त्यांनी सांगितले. या विहिरी देताना आत्महत्याग्रस्त कुटुंब, दारिद्र्यरेषेखाली कुटुंब तसेच इतर शेतकऱ्यांची निवड करावी. यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांनी केलेल्या कामानुसार तत्काळ निधी बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये ५ ते १० शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सामूहिकपणे विहिरीचे बांधकाम केल्यास आवश्यक यंत्रसामुग्री व मनुष्यबळ एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट