मिहानमध्ये येऊ घातलेल्या फूड पार्कसाठी एमएडीसीने अक्षरश: पायघड्या घातल्या असून, जमिनीचा दर ७५ टक्क्यांनी कमी केला. त्यातही आणखी कमी दर घेऊन कंपनी आल्यास ती देण्याची तयारीदेखील केली आहे.
राज्यातील सर्वात मोठा कार्गो हब आणि विमानतळाला लागून असलेले एकमेव विशेष आर्थिक क्षेत्रात अर्थात सेझ अशी मिहान-सेझ प्रकल्पाची ओळख आहे. या प्रकल्पात आतापर्यंत ६६ कंपन्यांनी जमीन घेतली आहे. त्यापैकी १२ कंपन्यांचे काम सुरू झाले. काही कंपन्यांचे बांधकाम सुरू आहे. अशावेळी पतंजली समूहाने येथे फळप्रक्रियेवर आधारित उत्पादननिर्मितीसाठी जमिनीची मागणी केली होती. पतंजली समूहाला थेट सेझमध्ये जागा देता आली असती. पण, सेझमध्ये जागा घेणाऱ्या कंपनीला उत्पादनांची निर्यात करणे आवश्यक असते. पतंजली या प्रकल्पातून उत्पादनांची निर्यात करणार नाही. यामुळे त्यांना सेझच्या बाहेर मिहानमध्ये जागा देण्याचा निर्णय झाला. पण, मिहानमध्ये शैक्षणिक संस्था वगळता कोणालाच विनानिविदा जागा देता येत नाही. यासाठीच आता या फूड पार्कच्या रूपातील या केंद्रासाठी मिहानला विकसित करणाऱ्या एमएडीसीने निविदा तर काढली. पण त्यासाठी दरात मोठी घट करण्यात आली आहे.
एमएडीसी या फूड पार्कसाठी तब्बल २५० एकर जागा देणार आहे. आतापर्यंत मिहानमध्ये जागेचा दर २ ते ४ कोटी रुपये प्रतिएकर होता. प्रामुख्याने निवासी संकुलांनी या दराने जमिनी लीजवर घेतल्या व त्यावर टाउनशिप उभ्या केल्या. हा दर व्यावसायिक निवासी योजनांसाठी आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या बाहेर अर्थात अधिसूचित मिहानमध्ये आतापर्यंत उद्योग आलेले नाहीत. तरीही उद्योगांसाठीच्या जमिनींचा दर १ कोटी रुपये एकर आहे. तसे असताना आता फूड पार्कसाठी काढलेल्या निविदेमध्ये जमिनीचा दर फक्त एकरी २५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर सेझमधील जमीन दरापेक्षाही कमी आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, एखादी कंपनी चांगला प्रस्ताव घेऊन येत असल्यास हा दर अगदी ८ ते १० लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्याचीदेखील एमएडीसीची तयारी आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. एकूणच एका फूड पार्कसाठी एमएडीसी एवढी उदार होऊन पायघड्या कशासाठी टाकत आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो.
ती जमीन अविकसित एवढ्या कमी दरात जमीन देण्याची घाई का, याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारले असता, 'ही जमीन मिहानच्या कोपऱ्यात व सर्व कंपन्यांच्या मागील बाजूला आहे. तेथे कुठल्याही प्रकारच्या रस्त्याचे बांधकाम झालेले नाही. यासाठीच एवढा कमी दर ठेवण्यात आला', असे सांगण्यात आले. पण, आज तेथे पायाभूत सुविधा नसल्या तरी प्रत्यक्ष जमीन हस्तांतरित करेपर्यंत पायाभूत सुविधांची उभारणी होणारच आहे. किंबहुना ती करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ती जमीन अविकसित असल्याचे कारण पटेनासे आहे. दुसरे असे की ही निविदा निघाली असली तरी एमएडीसीने ती अद्याप संकेतस्थळावर जाहीर केलेली नाही. शुक्रवारी ती जाहीर होईल, असे सांगण्यात आले. पण शुक्रवारीदेखील निविदा नियमानुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे संकेतस्थळावर जाहूर करण्यात आलेली नाही. या सर्व हालचाली संशय निर्माण करणाऱ्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट