जीवनावश्यक कायद्यांतर्गत साठेबाजीविरोधात प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या डाळींच्या जप्तीचे प्रकरण हायकोर्टात गेले आहे. कोर्टाने सरकारला नोटीस बजावली आहे. पण एकूणच अशा प्रकारे जप्ती सुरू राहिल्यास विदर्भातील सुमारे २२ कोटी टन सोयाबीन तेल उत्पादनावर संक्रात येईल, असे बोलले जात आहे.
मागीलवर्षी तूरडाळीचे दर गगनाला भिडल्यानंतर केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार राज्य सरकारने जीवनावश्यक धान्यांची जप्ती सुरू केली. राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश सप्टेंबर २०१६ पर्यंत लागू राहणार आहे. याअंतर्गत अन्न व धान्य वितरण प्रशासनाने डाळींचे नवीन पिक आल्यानंतर यावर्षीदेखील जप्ती सुरू केली. पण आता हे जप्ती प्रकरण हायकोर्टात गेले आहे.
सोयाबीनचा उपयोग प्रामुख्याने केवळ तेलासाठी होतो. पण यासाठी असलेल्या तेलबियांचा जीवनावश्यक वस्तू श्रेणीत समावेश नाही. तसे असतानादेखील जप्ती का केली? यामुळे पकडलेला माल विना बँक गॅरंटी परत करावा, अशी मागणी करणारी याचिका शहरातील नऊ व्यापाऱ्यांनी हायकोर्टात केली आहे. ही याचिका दाखल करुन घेत हायकोर्टाने अन्न व सामान्य प्रशासन विभागासोबतच येथील अन्न वितरण अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. ८ जूनपर्यंत त्यांना उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. एकूणच या नोटीसीनंतर राज्य सरकारकडून सुरू असलेली जप्ती आणि सोयाबीनचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
आधी उल्हास... विदर्भात डाळींमध्ये सर्वाधिक उत्पादन सोयाबिनचे होते. या सोयाबीनपासून तेल तयार करणारे जवळपास २५ कारखाने विदर्भात आहेत. त्यांची सोयबिन तेल काढण्याची वार्षिक क्षमता सुमारे २२ कोटी ५० लाख टन आहे. तर २२ कोटी ५० लाख टन तेलासाठी ते जवळपा १४० कोटी टन सोयाबिन शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतात. एक टन सोयाबिनपासून केवळ १६ टक्के तेल निघते. उर्वरित मालाची ढेपेच्या रुपात निर्यात होते. ही ढेप दक्षिण अमेरिकेत डुक्करांच्या आहारासाठी पाठविली जाते. पण सध्या तेथील मागणी कमी झाल्याने ढेपेची निर्यात अत्यल्‍प झाली आहे. त्यात सोयाबीन तेलाची देशांतर्गत मागणीदेखील घटत आहे. तसे असताना अशाप्रकारे आहे त्या मालाची जप्ती सुरू राहिल्यास २२ कोटी टन तेल उत्पादन व पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या १४० टन सोयाबिनवर संक्रांत येण्याची भीती आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट